काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का युवा नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर भण्डारीले विकास र समृद्धिका लागि देशभित्र बलियो लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सांसद भण्डारीले नेपालको आर्थिक एवं औद्योगिकसमेतका क्षेत्रमा विकास नहुनुमा देशभित्र उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पर्याप्त काम हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको बताएका छन्।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमेत बनेको सांसद भण्डारीले भने, ‘देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटसमेतका अनेक बाधा व्यवधान रहेका छन् । त्यसमा आमूल सुधार नगरी स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन । देशभित्र स्वच्छ र सहज औद्योगिक वातावरण नबन्दासम्म उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्न सकिँदैन ।’

त्यस्तैगरी, उद्योगधन्दा फस्टाउन र लगानी आकर्षित गर्नका लागि नेपालका पुराना कानुनहरू मुख्यरुपमा बाधक रहेको उनको ठम्याइ छ । “एउटा उद्योग खोल्न लाग्यो भने फाइल वन मन्त्रालय, वनसँग सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरूमा अड्किन्छ, अख्तियारमा अड्किन्छ, अलिअलि सुरु गर्‍यो फेरि सर्वोच्च अदालतले रोकेको हुन्छ”, उनले भने, “यसले गर्दा लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण हुन सकेको छैन । ढुक्क भएर लगानी गर्ने स्थिति छैन । नेपालमा जडीबुटी, कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रचुर सम्भावना छ, यसको ब्रान्डिङ गर्न सकिएको छैन, यसको प्रचार गर्न सकिएको छैन ।”

यद्यपि तत्कालीन ओली सरकारको नेतृत्वमा उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी सांसद भण्डारीलाई दुई महिना मात्र प्राप्त भएको थियो । त्यसअघि उनी छ महिना अर्थ राज्यमन्त्री भएर पनि काम गरे । “नेपालले चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सक्दैन । यही बुझेर सातै प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारले नीति अगाडि सारेको थियो”, पूर्व मन्त्री भण्डारीले जोडे, “एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति थियो, तत्कालीन सरकारले अघि सारेको योजनालाई वर्तमान सरकारले अघि बढाएन, सम्भावना भएका उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।”

वर्तमान सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको बताएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर नेपालमा लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन मौजुदा ३० वटा कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सांसद भण्डारीले भने, “विडम्बना के छ भने अहिले संसद् र सांसद बेरोजगार भएर बसेका छन् । कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा विधेयक छैन, सदनलाई बिजनेस छैन ।”

उनले थपे, “देशमा अहिले कैयौँ कानुनहरू या त नयाँ बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन अभावले काम अगाडि बढाउन पाइएन भनेर जताततैबाट गुनासो आइरहेको सुनिन्छ । यो भनाइ प्रतिपक्षी सांसदको मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदको गुनासो पनि यही छ ।” देश बनाउने जनशक्ति दिनहुँ विदेशतिर गइरहेको देख्दा सांसद भण्डारीलाई नराम्रो लाग्छ । “दैनिक जसो युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदैछ । यो प्रवृत्तिले देशको विकास सम्भव हुँदैन”, उनले भने, “आम नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ, यो विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । अहिलेसम्म ठूलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनको अनुभूति गराउन पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा विजयी भएर आएपछि सांसदको हैसियतमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी मुख्य भए पनि एक वर्षमा एउटा मात्र कानुन बनायौँ भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ सांसद भण्डारीलाई । “राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा व्यवस्थापिकामा छलफल, बहस हुन्छ नै । तर सँगै संसद्को एउटा मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउने पनि हो । तर यो अवसर सांसदले पाएनन् । एक वर्षमा एउटा मात्र कानुन पारित भयो भन्दा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ”, उनले थपे, “शिक्षा, सङ्घीय निजामती ऐनलगायतका कानुन बनाउनुपर्ने थियो, हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने हो, सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेर त्यतिकै छ ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै कानुन बनाउने बाँकी छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन तीन तहको संरचना छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । “स्थानीय तहले प्रदेशको मुख ताक्ने, प्रदेशले सङ्घको मुख ताक्ने गरिएको छ जुन स्वाभाविक पनि छ”, नेता भण्डारीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “सङ्घीयताको मर्मबमोजिम तीन तहका सरकारको अनुभूति हुन सकेको छैन । सङ्घले अहिले पनि हरेक कुराको जिम्मेवारी लिएको छ । आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो । सुशासन कायम हुन सकेको छैन, जनतालाई गणतन्त्र आएको अनुभूति हुन सकेको छैन ।”

“कानुनको अभाव झेलिरहेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अहिले आफूखुसी काम गरिरहेका छन् । जनताले खानेपानी, बिजुली, भत्किएको विद्यालय मर्मत गर्नुपर्ने आशा जनप्रतिनिधिसँग गरेका हुन्छन्, त्यो सामान्य कुरा हो”, उनले थपे, “सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।”

सांसद भण्डारीलाई विकास बजेट सरकारले आवश्यकताको आधारमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । “बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने हो तर अहिले त सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूको जिल्लामा धेरै बजेट परेको छ, कतिपय जिल्लामा विकास बजेट नै छैन”, उनले भने, “पहुँच, बलियो र सत्ता भएको मन्त्री र सांसदको जिल्लामा मात्र विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ, अरु सांसद र प्रतिपक्ष त्यतिकै हुन्छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।”

विकास निर्माणका कार्यमा सरकारले गरिरहेको काम सन्तोषजनक मान्ने अवस्था नभएको सांसद भण्डारीलाई लाग्छ । “बैतडीमा मेरा मतदाता विकासको पर्खाइमा छन्, कहिले विकासको लहर जिल्लामा आउला भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्,” उनले मतदाताको दुःख सुनाउँदै भने, ‘बजेट विनियोजन नहुँदा विद्युत् छैन, तर छिमेकी जिल्ला डडेल्धुरामा सधैँ धेरै बजेट जान्छ, गरिब जनताको अवस्था हेरेर बजेट दिने गरिएको छैन ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष पहुँच नभएका सांसदका लागि उपयोगी भएको उनलाई लाग्छ । “सामान्य सांसदलाई जाने बजेट त्यही हो, अरु त पहुँचको भरमा जाने गरेको छ”, सांसद भण्डारीले थपे, “कोषको पैसाले भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास त गर्न सकिन्छ । बैतडी जिल्लामा हेर्ने हो भने विद्यालय, कलेज, बाटो, खानेपानी, बिजुली थुप्रै जनताका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छैन । जनताको त्यति ठूलो माग र चाहना पनि छैन, अति आवश्यक कुरा मात्रै मागेका छन्, त्यो पनि पूरा हुन सकेको छैन ।”

संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका कुराहरू पनि आमनागरिकले उपभोग गर्न नपाउँदा उनलाई निकै दुःख लाग्ने गरेको छ । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति दूरदर्शी, निमुखा जनतालाई माया गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको सोचाइ रहेको छ । विसं २०३० कात्तिक २० बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका-६ मा जन्मिएका एमाले नेता भण्डारीले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । उनी बैतडीबाट २०७०, २०७४ र २०७९ मा लगातार तीन पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।

उनले नेकपा (एमाले) को तीन पटक नै बैतडी जल्ला प्रमुख भएर काम गरे भने विसं २०७८ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भएर सक्रियरुपमा काम गरेका थिए ।