काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमस) खरिदमा दर्जनौँ अनियमितता भेटिएका छन् । त्यस्तै, चोरी र भन्सार छली गरेर ल्याइएको मोबाइलहरूमाथि स्वचालित रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयोजनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने सो सिस्टम खरिदमा अनियमितता भेटिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिनका क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता भेटिएको छ ।

एमडीएस प्रणाली खरिदको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका सबै काममा भ्रष्टाचारजन्य त्रुटि भेटिएका छन् भने सेटिङमा भेण्डर छनोट गरेर करोड होइन अर्बको अङ्कमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक छानबिनमै देखिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमडीएमएसको स्थापनाको समयदेखि हाल सञ्चालनको प्रक्रियासम्मका नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन, सामान र सेवा खरिद प्रक्रिया, तेस्रो पक्षसँगको सम्झौतालगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले नै समिति गठन गरेकी थिइन् ।

त्यस्तेै, सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले गत मंसिर २७ गते विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सो रिपोर्टमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ भने कामै नभएकोमा समेत डलर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।