काठमाडौं। सत्ता साझेदार दलहरूकै कारण बागमती प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भइरहेको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले सत्ता साझेदार दलहरूले ठोस प्रस्ताव नल्याएकै कारण समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताएका हुन् । ‘सत्ता साझेदार दलबाट ठोस प्रस्ताव आएको छैन । उनीहरूले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र ठिक छ, छैन भनेर कमेन्ट गर्ने हो । उपयुक्त प्रस्ताव आएमा मिलेर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश नियमावलीमा सभामुखले सहमति गराएर सभापति चयन गर्ने उल्लेख छ । सभामुखलाई सभापति चयन गर्ने जिम्मा तपाईँको हो भनेर जानकारी गराई सकेका छौं ।’

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सभामा पाँच वटा संसदीय समिति छन् । उक्त प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् भने भदौ १९ मा पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यति बेला समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । त्यसयता ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उक्त प्रदेश सभामा रहेका पाँच वटा समितिमध्ये प्रतिपक्ष दलको हिसाबले एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गर्दै आएको छ । ठूलो दलको हिसाबले यसबाहेक अन्य समितिमा पनि एमालेको दाबी रहने पौडेलले बताएका छन् ।