वालिङ,स्याङ्जा। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका अन्तर्गत आँधीखोला किनारमा रहेका बाँसका सामग्री उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गरिने भएको छ । वालिङ नगरभित्र पर्ने आँधीखोला किनारमा रहेका बाँसलाई अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बाँसजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिका र छाता संस्था नेपालबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा नगरप्रमुख कृष्ण खाण र छाता संस्था नेपाल गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष मेघबहादुर आलेबीच हस्ताक्षर गरिएको हो ।

त्यस्तै, आँधीखोलाको दुवै किनारामा रहेका बाँसको प्रयोग गर्दै बाँसबाट बन्ने विभिन्न प्रकृतिका सामग्री उत्पादन गर्नका लागि नगरपालिका कार्यालय र छाता संस्था नेपालबीच सम्झौता भएको छाता संस्था नेपालका अध्यक्ष आलेले बताए । “आँधीखोलाको किनारमा प्रशस्त मात्रामा बाँस छन्, ती बाँस त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “बाँसबाट धेरै प्रकारका सामग्री बनाउन सकिने अध्ययनबाट देखिएकाले उक्त प्रविधिलाई वालिङमा भित्र्याउने तयारी गरेका हौँ ।”

‘आँधीखोला स्कुल अफ बेम्बो टेक्नोलोजी एन्ड रिभर रेस्टोरेसन’ परियोजनामार्फत बाँसका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरिने भएको हो । उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि लक्जेम्वर्गको ओएनजिडी कम्पनीले बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने अध्यक्ष आलेले बताए । “सीप र प्रविधिको अभावका कारण खेर गइरहेका बाँसलाई गाँस, बास, कपास र विकाससँग जोड्न सकिन्छ”, उनले भने, “उद्योग स्थापनासँगै बाँसका सामग्री उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्छौं ।” परियोजनामार्फत वालिङमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनाका साथै स्थानीयलाई सीप हस्तान्तरण गरी आर्थिक उपार्जनसँग जोड्दै जाने उनले बताए ।

त्यस्तै, नदीको संरक्षणका लागि नदी किनारमा नयाँ नयाँ प्रजातिका बाँस थप गरेर नर्सरी स्थापना हुनेछन् । “परियोजना सञ्चालनसँगै स्थानीय युवा तथा महिलालाई बाँसबाट बन्ने हस्तकलाका सामग्री बनाउने सीप प्रदान गरिने भएकाले रोजगारीको अवसर मिल्छ”, उनले भने, “नदी संरक्षणसँगै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको माझी जातिको माछा मार्ने पेसालाई पुनःस्थापित गर्नेछौँ ।”

स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि पनि आम्दानीका स्रोत बढाउँदै जानुपर्ने भएकाले बाँस उपयुक्त स्रोत हुनसक्ने सम्भावना देखिएकाले साझेदारीमा परियोजना सञ्चालनको तयारी गरेको नगरप्रमुख खाण बताउछन् । “परियोजना सञ्चालन हुँदै गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुन्छ”, उनले भने, “त्यसै खेर गइरहेका बाँसलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा परिवर्तन गर्न पाउनु हाम्रा लागि पक्कै पनि राम्रो अवसर हो ।”

त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, नयाँ नयाँ प्रविधि तथा सीप वालिङमा भित्रिने र वालिङको पहिचानका रुपमा बाँसका सामग्रीलाई स्थापित गर्नका लागि पनि यस परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेको छ । पहिलो चरणमा पाँच वर्ष अवधिको रहने परियोजना क्रमशः थप गर्दै लगिने भएको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमानित रु चार करोड खर्च हुने बताइएको छ ।