काठमाडौं। अघिल्लो आर्थिक वर्ष एम्बुलेन्समा जडान गरिएका जिपिएसको म्याद गुज्रदा पनि नवीकरण गर्न नआएपछि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नवीकरणका लागि परिपत्र जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई एम्बुलेन्सको जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेका हुन् । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका ऐन २०७८ को १४ अनुसार गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो वर्ष असोजदेखि विभिन्न चरणमा गण्डकीमा चल्ने एम्बुलेन्सहरुमा जीपीएस जडान सुरु गरेको थियो । सो मन्त्रालयका अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीका अनुसार उक्त जिपिएसको म्याद एक वर्ष हुन्छ ।

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीमा १२२ वटा एम्बुलेन्सले जीपीएस दर्ता गरेका थिए भने स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौंले पनि थप ८ वटा एम्बुलेन्स दिएको थियो । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका ऐन २०७८ को १४ (ञ) अनुसार एम्बुलेन्समा आफैँले जीपीएस जडान र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,तर उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गर्नु परेको हो ।

उक्त प्रदेशले जडान गरिदिएका जीपीएस अधिकांश मंसिर लागेसँगै म्याद गुज्रिसकेका छन् भने अधिकृत अधिकारीका अनुसार निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्समा जीपीएस नराखे सञ्चालन अनुमति पाइँदैन ।