काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ सय ५३ वटै पालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ‘ न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले यहि चैत १५ र १६ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादीमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको हो । उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि महानगरपालिकाले ७ सय ५३ वटै पालिकालाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभयो । ‘सबै पालिकालाई इमेलमार्फत निमन्त्रणा पत्र पठाएका छौँ,’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘पत्रमा सबै पालिकाबाट संयोजक वा सदस्य मध्येबाट सहभागिता जनाउन अपील गरेका छौँ ।’
सम्मेलनमा न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हुने भन्दै डंगोलले सम्मेलन सबै पालिकाले अहिलेसम्म गरेको असल अभ्यासको आदन–प्रदानका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘सम्मेलनमा न्यायिक समितिको अवधारणा, कानुनमा भएको व्यवस्था, समितिको क्षेत्राधिकार, हालको प्रचलन, स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलापको प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप तथा निर्णय कार्यान्वयन आदिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय सञ्जालको विकास गरी स्थानीय विवाद निरुपण गर्न तथा न्यायको स्थानीयकरण गर्न समेत सफलता मिल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’
स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका चुनौतिहरु के–के छन् ? भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गरिने र त्यसका लागि सम्मेल प्रभावकारी फोरम हुनेमा आशावादी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले यस्तो सम्मेलनको निरन्तरता होस भन्ने हेतूले पनि यसको आयोजना गरिहेका छौँ । यो पटक काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्छ । अर्को पटक अर्को पालिकाले गरोस् र अनुभव आदन–प्रदान होस् भन्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ पहिलो चरणमा हामीले सबै पालिकालाई निमन्त्रणा पत्र पठाएका छौँ । अब दोस्रो चरणमा उपत्यकाका पालिकाका उपमेयरहरुलाई बोलाएर यहि विषयमा छलफल गरेर यो सबैको सम्मेलन हो भन्ने सन्देश दिने तयारी गरेका छौँ । छलफलपछि हामी थप कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रभावकारी तयारी गर्ने छौँ ।’
न्यायिक समितिसँगै सम्वन्धित भएर न्यायिक समितिका बारेमा जनचेतना फैलाउने उदेश्यले मह जोडीको सहयोगमा डकुमेन्ट्री समेत तयार गर्दै गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘सम्मेलनमा वितेको १० महिनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउने तयारी गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निशुल्क कानुनी सेवालगायतका विषयमा पनि जानकारी दिने तयारी गरेका छौँ ।’
सम्मेलनमा मुलुकभरीका पालिका र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसहित १ हजारको हाराहारीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरेको डंगोलले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनको तयारीका लागि महानगरकी उपमेयर डंगोलको अध्यक्षतामा ‘न्यायिक समिति मूल समारोह समिति’ गठन भैसकेको छ । सम्मेलनले काठमाडौं विवाद निरुपण घोषणापत्र २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन समापन गर्ने तयारी छ ।