काठमाडौ : साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङ्गको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञहरु बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहनुभएको छ । कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य सदस्य रहनुभएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने छ ।

मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी आज (बिहीवार) कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कार्यदललाई सम्वोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुनथालेपछि मन्त्रालय कानुन र नीति निर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्वपूवर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो ।

संसारमा निर्माणमा भएको सबै प्रविधिको नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएकाले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वायनमा लैजान सकिए नेपालको साइबर सुरक्षाको सवालमा महत्वपूर्ण काम हुने भएकाले सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताउनुभयो । उहाँले आगामी बजेटमै समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले कार्यदललाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले पछिल्लो समय तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारणमा ध्यान दिने नीति लिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा आएको समस्याका कारण र भएका कमीकमजोरीहरुका बारेमा छानविन गरी अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्वन्धमा सुझाव पेश गर्न देहायबमोजिमको उच्चस्तरीय समिति गठन हुने प्रावधान रहेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गठित समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानविन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य शुरु गरेको तीस कार्यदिन भित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्तहरु तोकिएको छ ।

उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल गरी कार्यप्रारम्भ गरेको छ । समितिले सुझाएका उपायहरुको अवलम्बनपश्चात सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सुरक्षित, निरन्तर र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।