काठमाडौं । नेकपा एमालेको तर्फबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्मालाई विधायकको मूल काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने लाग्छ । तर नेपालको अभ्यासमा विकासप्रति बढी ध्यान दिँदा मूल कानुन बनाउने कुरा ओझेलमा परेको उहाँको ठम्याइ छ । दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ मा २०३९ मङ्सिर २८ मा जन्मनुभएकी शर्माले कक्षा ७ मा पढ्दादेखि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियूको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक सुरु गरेकी हुन् । उनले दैलेखमा अनेरास्ववियूको कोषाध्यक्ष हुँदै नेपालगञ्जको बाँकेमा २०६० सालमा क्याम्पस पढ्ने क्रममा अनेरास्ववियूको जिल्ला उपाध्यक्ष र अध्यक्ष भएर काम गरिन् । उनले २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा अनेरास्ववियूको नेतृत्व गरेकी थिइन् । यसपछि, अनेरास्ववियूको तीन पटक केन्द्रीय सदस्य, महिला विभाग प्रमुख भएर जिम्मेवारी उनलेपूरा गरेकी थिइन् । उनले अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेमसङ्घ केन्द्रीय युवा कमिटीको प्रमुख भएर काम गरिन्। बाँकेको पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य हुँदै एमालेको दशौँबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र हाल बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ को प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनि मुस्लिम, मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको बाँके उपमहानगरपालिका वडा १ मा बस्छिन् ।

“प्रतिनिधिसभा सदस्यको मूल जिम्मेवारी कानुन बनाउने र जनतालाई त्यसका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा आफूले निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको ठाउँमा विकास निर्माणका काममा बढी ध्यान दिने नेपालको अभ्यास छ, यो गलत अभ्यास हो ।” उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण कानुन बनाउने विधेयकको छलफलमा उपस्थित नहुनेजस्तो समस्या देखिएको उनको ठम्याइ छ । सांसद शर्मा तीन वटा विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा क्रियाशील रहेकी छिन् । संसद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता प्रसङ्गमा कुरा गर्दै उनले भनिन् “स्वास्थ्यका कानुन बनाउनुपर्ने, चिकित्सा आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने छ, दैनिक डाक्टर कुटिएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा विधायक कानुन बनाउने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

सांसदले गत पुस ७ गते विधायकको रुपमा सपथ लिएर काममा लागेको भए पनि यो बीचमा आकस्मिक रुपमा एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी मात्रै कानुन निर्माण भएको छ । तर अरु महत्वपूर्ण कानुन पनि संसद्बाट निर्माण हुन सकेको छैन । यस विषयमा विधायक मात्र दोषी नभएको सांसद शर्माको धारणा छ । “सरकारले संसद्मा कानुन बनाउनका लागि विजनेस नै दिएको छैन, कानुन नबन्नमा सांसद र संसद् दोषी छैन”, उनले भनिन्, “यतिका लामो समयसम्म समितिका सभापति नै आएनन्, बल्ल विषयगत समितिले सभापति पाएको छ, अब कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।” संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनाव गराउन मात्र सफल भएको तर महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा सरकारले नै ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । सांसद भएपछि आफ्नो मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्ने कुरामा उनकोजोड रहेको छ । संसद् विकास कोषबाट रकम लिने विषय उचित नभएको सांसद शर्माको धारणा छ । “नेपालको अभ्यासमा सांसद विकास कोषबाट पैसा लिएर धारा, कुलो, बाटो, भवन बनाउने अनि, मैले विकास गरे नि भन्ने चलन छ, यस्ले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा हुन सक्दैन, विधिको शासन कायम गर्न कानुन बनाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”

उनलाई कानुन बनाएरै राज्यको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने र बनाएका कानुनको पनि कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रको हितका लागि गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने, स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा भने सांसदमा छलफल गर्न उचित हुने र मुख्यरुपमा कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा नै विधायकको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।