१९ ,भाद्र ,पेरिस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्लास्टिक प्रदुषण सङ्कटसँग जुध्न बाध्यकारी सन्धिको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै विश्वले प्लास्टिक प्रदुषण नियन्त्रणको दिशामा एक कदम अगाडि बढेको छ ।

सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा विश्वका १७५ देशले समुद्र, चराचुरुङ्गीको पेट र हिमालको चुचुरोमा हुने प्लास्टिक प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला बर्षहरूमा रगत र आमाको दूधमा समेत माइक्रोप्लास्टिक्स भेटिएको छ । शताब्दीको सुरुदेखि नै विश्वव्यापी प्लास्टिक उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी बढेर ४६ करोड टन पुगेको छ र केही नगरे सन् २०६० सम्ममा यो तीन गुणाले बढ्न सक्छ ।

अहिले नौ प्रतिशत मात्रै रिसाइकल भइरहेको छ । अन्तरसरकारी वार्ता समितिले प्रकाशित गरेको सम्झौताको मस्यौदा केन्याको राजधानी नैरोबीमा नोभेम्बर १३ र १९ मा हुने नयाँ वार्ताको आधार बन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले सोमबार जनाएको छ ।

यी प्रस्तावहरूमा प्राथमिक प्लास्टिक पोलिमरको उत्पादन घटाउने समावेश छ, जुन गैरसरकारी संस्थाहरूले वर्षौंदेखि वकालत गर्दै आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र खाडी देशहरू जस्ता प्रमुख प्लास्टिक उत्पादकहरूले यस उपायको कडा विरोध गर्न सक्दछन् ।

उनीहरू फोहर कम गर्न पुनः प्रयोग र रिसाइक्लिङलाई बढावा दिन रुचाउँछन्। “मस्यौदा बाँकी वार्ताका लागि ठोस आधार हो तर यसमा बलियो र कमजोर दुवै विकल्पहरू समावेश छन्,” वातावरणीय दबाब समूह डब्ल्यूडब्ल्यूएफका विश्वव्यापी प्लास्टिक नीति प्रमुख एरिक लिन्डेब्जेर्गले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् ।

“अब देशहरूले असफलताभन्दा महत्वाकांक्षा रोज्ने समय आएको छ,” उनले भने ।

ग्रिनपिसका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार साम चेतन वेल्शले प्लास्टिक पोलिमरको उत्पादनलाई सीमित गर्ने योजनालाई ‘आवश्यक’ भएको बताए । उनले भने, “सबैभन्दा तात्कालिक लडाइँ भनेको हामीसँग विश्वव्यापी रूपमा बाध्यकारी सन्धि छ कि छैन वा कमजोरीहरूले भरिएको सम्झौता हो ताकि कसैले पनि केही गर्नु पर्दैन ।”

नैरोबीपछि अर्को वर्ष अप्रिलमा क्यानडामा वार्ता गरिनेछ भने सन् २०२४ को अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा यो वार्ता टुङ्गिने छ ।