१४ श्रावण, हेटौँडा । हेटौँडास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले गत असार १० गते हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राप्तीरोडदेखि बुद्धचोक र चौकीटोलदेखि रातमाटेसम्म सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँ अतिक्रमण भएको भनी घरजग्गा हटाएर खाली गर्न ३५ दिने सूचना टाँस गरेपछि स्थानीय घरधनी तथा व्यापारी आन्दोलित भएका छन् ।

उक्त कार्यालयले बारा जिल्लाको पथलैयादेखि हेटौँडासम्म र हेटौँडादेखि नारायणगढसम्मको सडक चौडा र बिस्तार गर्न अतिक्रमित २५ मिटर दायाँबायाँको घरजग्गा हटाउन सूचना निकालेकामा घरधनी र व्यापारीले आपत्ति जनाउँदै कुनै कानुनी आधारविना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत जबर्जस्ती घर भत्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित भएका हुन् ।

विसं २०३०÷३१ मा हेटौँडा नारायणगढ सडक विस्तार गर्नु अगाडि चितवनदेखि हेटौँडापूर्वको राप्तीपुल नजिक चिनीया क्वाटरको दायाँबायाँसम्मका जग्गाको हेटौँडा कररा पुलका केही घरलाई मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यसबेला सडक विस्तार गर्न राप्तीरोडदेखि बुद्ध चोक र चौकीटोलदेखि रातमाटेसम्म बजार क्षेत्र भएका कारण स्थानीयवासीले केही बढी मुआब्जा माग गर्दा त्यतिबेलाको कार्यालयले बढी मुआब्जा नदिएकाले मुआब्जा नलिएकामा अहिले २०८० सालसम्म पनि कानुनबमोजिमको मुआब्जा दिने कुनै काम नभएको अवस्था छ ।

विसं २०७४को चुनावअघि पनि उक्त कार्यालयले २५÷२५ मिटर सडक विस्तार गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । संविधानमा उल्लेखित जनताको सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उल्लेख भए पनि सरकारले संविधानविपरीत प्रहरी प्रशासनको बलमा जबर्जस्ती डोजर लगाएर घर भत्काउन खोजेकाले स्थानीयवासीले आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दा प्रहरीसँग झडप हुनाका साथै सडक डिभिजन कार्यालय डोजर फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । यसपछि सो सडकका घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा २०७९ मङ्सिर २० गतेको आदेशमा उचित मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सडक डिभिजनले दायाँबायाँ२५÷२५ मिटर सडक खाली गर्न सूचना जारी गरेकाले पीडितले आफ्नो व्यवसाय डुब्ने चिन्ताले आन्दोलन गरेका हुन् ।

सो सडकखण्डका घरधनी तथा व्यापारीसहितको समस्या समाधान गर्न गठित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा हेटौँडा बसोबास क्षेत्र संरक्षण समितिले उक्त समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल गर्दैआए पनि आश्वासन मात्रै दिने तर कार्यान्वयन नभएको स्थिति थियो ।

यस सम्बन्धमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रया नआएपछि सोही सङ्घको अगुवाइमा स्थानीय घरधनी र व्यापारीको जुलुसले आज जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइदैन भन्ने नारा लगाउँदै नगर परिक्रमा गरेको थियो । सो जुलुसले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र सडक डिभिजन प्रमुखलाई कानुनअनुसार र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार मुआब्जा दिन र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गरेकोे थियो ।