१४ श्रावण, एजेन्सी । पश्चिम अफ्रिकी नेताहरूले नाइजरमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै अपदस्थ निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई पुनःस्थापना नगरे नेजामेविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

गत बुधबार नाइजरका निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई अपदस्थ गरी देशको शासन व्यवस्था आफूले सञ्चालन गर्ने घोषणा राष्ट्रपतिका सुरक्षा प्रमुख जनरल अब्दुरहमाने टियानीले गरेपछि हुन लागेको पश्चिम अफ्रिकी नेताहरूको असाधारण शिखर सम्मेलनले नाइजरमा लोकतन्त्र बहालीका निम्ति नेजामेविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने तयारी गरेका हुन् । साहेल क्षेत्रमा भएको सैन्य विद्रोहका विरुद्ध रहेका उनीहरूले प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने सम्भावना बढेको गएको बताइएको छ ।

लामो समयसम्म नाइजरलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको फ्रान्सले विद्रोहीहरूलाई अस्वीकार गर्दै वैधानिक राष्ट्रपति बाजुमलाई पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ । उसले नाइजरलाई प्रदान गरिने सुरक्षा र आर्थिक सहयोग निलम्बन भएको घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी युरोपेली सङ्घले पनि सबैखाले सहयोग रोकिएको बताएको छ । पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदायले पनि त्यस्तै गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

उक्त समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तथा यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने नाइजेरियाका राष्ट्रपति एवम् पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदायका अध्यक्ष बोला टिनुबुले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएका छन् । नाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार उक्त समुदायमा निहित छ । १५ सदस्यीय समुदायको नाइजर पनि एक सदस्य हो ।

आइतवारको अबुजामा समुदायको बैठक हुनुअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले नाइजरको अवस्थाप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति टिनुबुसँगको टेलिफोन वार्तामा त्यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रपति टिनुबुको निरन्तर प्रयासमा अमेरिकाले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नाइजरका छिमेकी माली र बुर्किना फासोले २०२० यता दुईवटा असफल सैन्य विद्रोह झेलिसकेका छन् । इस्लामिक स्टेट समूह र अल–कायदासँग सम्बन्धित जिहादीहरूद्वारा लामो समयदेखि चलिरहेको विद्रोह अन्त्य गर्न असफल भएकोमा दुवै देशका नागरिक क्रुद्ध भएका छन् ।

जनरल टियानीले पनि जहादीहरूद्वारा लामो समयदेखि चलिरहेको विद्रोह अन्त्य गर्न असफल भएको, भ्रष्टाचार र आर्थिक समस्या बढेका तथा सुरक्षा व्यवस्थामा भएको ह्रासलाई सम्बोधन गर्न सत्ता हातमा लिएको बताएका छन् ।