काठमाडौ : सर्वाेच्च अदालतले थारूसहितका क्लस्टर समावेश संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्राईको संयुक्त इजलाशले थारु लगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित कलस्टरलाई समावेश गर्नेगरी नौ महिनाभित्र ऐन जारी गर्न भनेको हो ।

थारू कल्याणकारिणाीसभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटकपटक मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्था निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठसहितको फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु गराउनू,’ सर्वाेच्चले परमादेशमा भनेको छ ।