८ पुष २०८१, सोमबार

सर्वोच्चको फैसलाः गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिता अवैध ठहर, सांसद् पद खारेज (फैसला सहित)


काठमाडौः सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरेको छ । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार फैसला गर्र्दै लामिछानेको सांसद् पद खारेज गरेको हो ।

फैसलासँगै नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ ।

नागरिता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

 


प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?