२० जेठ, वासिङ्टन । ह्वाइट हाउसका एक उच्च अधिकारीले रूससँगको आणविक हतियारको वर्तमान सीमा कायम राख्न प्रस्ताव गरेका छन् भने उदीयमान शक्ति चीनलाई भविष्यमा हतियार नियन्त्रण प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले वासिङ्टनमा आयोजित राष्ट्रिय हतियार नियन्त्रण सङ्घको वार्षिक बैठकमा जो बाइडन प्रशासनले शीतयुद्धपछिको आणविक परिदृश्यमा ‘पर्याप्त’ र ‘गहिरो’ समस्याको सामना गर्ने रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।

सुलिभानले अमेरिका र रूसबीच भएको पछिल्लो हतियार नियन्त्रण सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ सन् २०२६ मा सकिँदै गर्दा अमेरिका नयाँ सन्धि गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

यद्यपि, यसबीचमा वासिङ्टनले विश्वका दुई प्रमुख आणविक शक्ति राष्ट्रहरूलाई उक्त सन्धिको मूल मर्मअन्तर्गत राख्न चाहेको छ । सन्धिमा आणविक सम्पन्न राष्ट्रले एक हजार ५५० रकेट मात्र राख्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

सुलिभानले भने, ‘जबसम्म रूसले सन्धिको पालना गर्छ तबसम्म हामी केन्द्रीय सीमामा अडिग रहन तयार छौं ।’

उनले मस्कोलाई सन् २०२६ पछिको संरचनाका लागि नयाँ वार्ता सुरु गर्न आह्वान गर्दै भने, ‘हाम्रा सबै द्विपक्षीय मतभेदहरू समाधान गर्न पर्खनुको सट्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका आणविक जोखिम व्यवस्थापनका लागि रूसलाई संलग्न गर्न तयार छ ।

सुलिभानले भने, ‘शीतयुद्धको समयमा दुई वटा मात्र आणविक शक्ति भएको समयमा हतियार नियन्त्रणको भविष्य चीनको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको शस्त्रागार र विश्वव्यापी उपस्थितिको वरिपरि घुम्नेछ ।’

‘सन् २०३५ सम्ममा (चीन) सँग एक हजार ५०० भन्दा बढी आणविक हतियार हुने छन्, जुन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो शान्तिकालको आणविक निर्माण मध्येको एक हो,’ सुलिभानले भने । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक दुई निकटस्थ आणविक शक्ति राष्ट्रलाई रोक्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले भने, ‘हामी बिना कुनै पूर्वशर्त चीनलाई यसमा संलग्न गराउन पनि तयार छौं ।’

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘चीनको बिषयमा वासिङ्टनले प्रत्यक्ष रूपमा खतराको व्यवस्थापन गर्नु मात्र होइन तर अमेरिकी आणविक सहयोगीहरू बेलायत र फ्रान्सका लागि सिर्जना गरिएको तरङ्गबारे विचार गर्नु पनि समावेश छ ।’

’चीनसँगको सम्झौताले रूससँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गर्ने हाम्रो क्षमतालाई पक्कै पनि असर पार्नेछ,’ उनले थपे ।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको रूससँगको सम्बन्ध चिसिएको र बेइजिङसँगको सम्बन्धमा पनि जटिलता देखिएको अवस्थामा यो कठिन परिस्थितिबारे सोच्नुपर्ने भएको छ ।