२८ वैशाख ,काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन नसकेको बताएका छन् । दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा रासायनिक मल समयमा उपलब्धता, कृषि क्षेत्रको अवस्थासम्बन्धी विषयमा मन्त्री भुसालले आवश्यकतानुसार लगानी हुन नसकेको बताएका हुन् ।

“मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य माध्यमका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । यान्त्रिकरणसँगै यसको प्रवद्र्धन गर्नका लागि आउने दिनमा पहल गर्नुपर्छ”, उनले भने । किसानको पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समयसापेक्ष मूल्य परिवर्तन हुनाले रकमका आधारमा नभई परिमाणको आधारमा समयममै बजेट सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्री भुसालले ‘नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव छ/छैन’ भनी अनुसन्धान गर्न अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरेको बताउँदै मलको समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा समावेश गरी स्वीकार गरिएको जानकारी दिए । जसमा मल समस्यामा बाधा पुर्याएका नीतिलाई सरलीकरण गर्ने र ‘जीटुजी’मा जाँदा मल आपूर्तिमा सहज हुने दुई ठोस निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यस्तै कृषि सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले अघिल्लो वर्षमा समयमै बजेट विनियोजन नहुनु मुख्य समस्या रहेता पनि यस वर्ष बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । जिल्लास्तरमा बीउ उत्पादन कार्यक्रमले जिल्लाको माग धान्न सक्ने रहेको अवस्थामा पछिल्लो पाँच वर्षयता बीउबिजन उपलब्धताको अवस्था खस्किँदै गएकाले यसको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको सचिव शर्माले बताए ।सचिव शर्माले कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष सफ्टवेयर तयार गरी अर्को वर्षबाट सबै किसानलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराउन मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सांसद वामदेव गौतमले कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई बनाउनुपर्ने बताए । “ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकलाई आकर्षण गर्ने मुख्य उपाय त्यहाँको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी कृषकलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । डिजिटल प्रणालीमार्फत यस क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेमा मुलुकभित्रका जनशक्ति पलायन हुने समस्या आउँदैन । अनि मात्र नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति हुन्छ”, उनले भने ।

समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा मन्त्रालयलाई कार्ययोजना माग गर्ने गरी समय–समयमा निर्देशन दिएको बताए । सभापति पन्थले किसान आयोगले सिफारिस गरेको पाँच प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने सिफारिसमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयको तयारी अवस्था, दीर्घकालीन कृषि समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेको समन्वयात्मक गतिविधि, बजार व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको पहललगायतका प्रश्न समितिमा राखेका थिए ।

सो अवसरमा समितिका सदस्यले समयमा रासायनिक मल आपूर्ति, उत्पादनमा आधारित रही अनुदान प्रदान गर्न, कृषि क्षेत्रका विगतका समस्या नदोहोर्याउन, कृषि क्षेत्रको लगानीमा सुदृढ बनाउन, खरिद ऐनमा छलफल गर्न आवश्यक रहेकोबारे छलफल गरेका थिए । त्यस्तै हाल उखु किसानको सङ्ख्या घट्दै गएकाले कृषकलाई उत्साहित गर्ने, किसान आयोगलगायतका कृषि संस्थाको भूमिका थप सुदृढ बनाउने, किसानको वर्गीकरण गरी पेन्सनको व्यवस्थामा पहल गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।