२६ वैशाख, कास्की । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई विद्यालयको सुधार, विकास र उन्नयन गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग सम्झौता गरिएको हो ।

सङ्घीय शिक्षा नीति र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनासमेतको मर्मलाई आत्मसात् गरी महानगरभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग २८ बुँदामा सम्झौता गरिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूको रोहबरमा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य र विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थीको भर्ना र टिकाउ दरमा वृद्धि, शैक्षिकसत्रभर दुई सय २० दिन विद्यालय सञ्चालनसहित कम्तीमा एक सय ९२ दिन पठनपाठनको सुनिश्चितता, विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति रिक्त भएको कम्तीमा ३० दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसैगरी सबै प्रध्यानाध्यापकले पाँचवर्षे विद्यालय सुधार योजना, एकवर्षे शिक्षक शिक्षण सुधार योजना र एकवर्षे विद्यार्थी सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीलाई किताब केन्द्रित सिकाइभन्दा पनि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र सामाजिक परीक्षण समिति समयमा गठन गर्ने, महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनेलगायत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

करारनामा गर्ने प्रधानाध्यापकले चालु शैक्षिकसत्रको वैशाख महिनाभित्र स्पष्ट कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको चौमासिक समीक्षासहित प्राप्त हुन नसकेका लक्ष्यको हकमा महानगरपालिकाको तर्फबाट कर्यायोजना बनाई सम्झौता कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिने महानगरले जनाएको छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए । अर्बौँ खर्च भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आलोचनाको सिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषयमा भएको भन्दै उनले प्रअहरूसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले यसमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

महाशाखा प्रमुख आचार्यले विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चिततासहित टिकाउदर बढाउनका लागि पनि सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले देशमै पहिलो पटक प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा वृद्धि गरी हौसला प्रदान गरेको उल्लेख गरे ।

महानगरले चालु शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुने गरी सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ । प्राथमिक तहमा रु दुई हजार, आधारभूतमा रु तीन हजार र माध्यमिक तहका प्रअको रु पाँच हजार सुविधा थप गरिएको महानगरले जनाएको छ ।