१० वैशाख, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले बर्सेनि मनोमानी रुपमा गर्दै आएको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र शुल्क वृद्धि रोक्न स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् ।

निजी विद्यालयले गर्ने शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तनले अभिभावक मारमा परेको भन्दै स्थानीय तहले सो कार्य रोक्न प्रयास थालेका हुन । भीमदत्त नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

नगरभित्रका निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०७९ को शुल्कभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्न निर्देशन गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले बताए । “बर्सेनि हुने शूल्क वृद्धि र पुस्तक परिवर्तनले अभिभावक मारमा परेका थिए”, उनले भने, “सोहीअनुसार गत वर्ष प्रयोग भएका पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने र शुल्क पनि गत वर्षभन्दा बढी नलिन भनेका छौँ ।”

उनका अनुसार पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नगरपालिकाको पूर्व–स्वीकृत लिनुपर्ने छ । यस वर्ष कक्षा ५, ८ र १० को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हुने छ । त्यसबाहेकका पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने जोशीले बताए ।

पाठ्यपुस्तकमा कुनै त्रुटि देखिए परिवर्तन गर्न सकिने छ । विद्यालयहरुले महँगी र सुविधा थप गरिएको भन्दै वर्षैपिच्छे शुल्क बढाउने गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि भर्ना शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

चालु शैक्षिक सत्रमा गतवर्ष निर्धारण गरिएको शुल्क लिने र एउटै प्रकाशनका पुस्तक पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकेन्द्रराज भट्टले बताए । “विशेष परिस्थिति बाहेक विद्यालयले एउटै प्रकाशनका पुस्तक पठनपाठन गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध गएमा कारवाही हुन्छ ।”

संस्थागत विद्यालयले पनि नगरपालिकाले तयार गरेको पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । “नगरपालिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ”, उनले भने, “स्थानीय पाठ्यपुस्तकलाई संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन गराउनुपर्छ ।” संस्थागत विद्यालयलाई असार मसान्तसम्म व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न समेत नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । अगामी शैक्षिक सत्रदेखि नगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।

“विसं २०८१ देखि लागू हुनेगरी नगरपालिकाले विद्यालयको अवस्था हेरेर शुल्क निर्धारण गर्छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले भने, “निर्धारित शुल्क मात्रै विद्यालयले लिन पाउने गरी त्यसको गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।”