१० चैत्र ,काठमाडौँ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति (प्रिएनडेक)को बैठक सकिएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको बैठकले यही चैत २३ गतेका लागि बस्ने तय भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) मा लैजानुपर्ने कार्यसूचीबारे छलफल गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको समग्र प्रगति स्थितिबारे समीक्षा गर्ने र देखिएका समस्या द्रुतस्तरमा समाधानका लागि निर्देशन दिने संयन्त्रका रुपमा एनडेक छ । त्यस्तै, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, प्रदेशहरुको कार्यप्रगति स्थिति, राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाबारे पनि यो संयन्त्रले समीक्षा गर्छ ।

विषयगत मन्त्रालयबाट पहिचान भएका समस्याबारे प्रिएनडेकमा छलफल भएको र तीमध्ये महत्वपूर्ण विषयहरु अन्तिम निर्णयका लागि एनडेकमा लैजाने तयारी रहेको योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्‌ । ‘‘मन्त्रालयमा भएका छलफलका आधारमा एनडेकमा लैजानुपर्ने विषयहरुबारे प्रिएनडेकमा छलफल भयो । कतिपय एजेन्डाहरु प्रिएनडेकबाटै निर्णय भएका छन् । केही विषयहरु एनडेकमा लैजानेछौँ’’ उनले भने ।

विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या पहिचान गरी प्रिएनडेकमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य बीमाको विषय आएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी वितरणमा देखिएका समस्या, वन मन्त्रालयले विकास निर्माणका क्रममा वन विनाश धेरै भएको लगायतका विषय उठाएका छन्’’, सचिव भण्डारीले भने ।

कृषि मन्त्रालयले धानबालीका लागि बीउ व्यवस्थापनको विषय उठाएको पनि उनको भनाइ छ । नयाँ जातका हाइब्रिड बिउ ल्याउन नसकेमा उत्पादन बढाउन गाह्रो हुने विषयमा कृषि मन्त्रालयको चासो छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा प्रवाहमा सामञ्जस्य हुन नसकेको बारे कुरा उठाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वितरणलगायतका सेवा प्रवाहमा सहजीकरणको विषयमा पनि गृहको चासो रहेको छ ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का नदिने विद्यमान व्यवस्थाका कारण समस्या आएको विषय पनि केही मन्त्रालयले उठाएको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विनियोजनका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको बजेटको सीमा न्यून भएका कारण केही योजना तथा कार्यक्रममा रकम व्यवस्थापन गर्न असहज हुनसक्ने विषयबारे पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुले चासो देखाएको उनको भनाइ छ ।

एनडेक बैठक विगत एक वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन । ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७५’ ले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समस्या समाधान उपसमितिजस्ता संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । समग्र विकासका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गरी नीतिगत निर्णय लिने सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा एनडेक छ ।

दिग्दर्शनअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एक पटक र एक वर्षमा कम्तीमा तीन पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गतवर्ष चैत १५ मा बसेको एनडेकको ४९ औँ बैठकयता अर्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संयन्त्रमा सङ्घीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु र मुख्यसचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । राजनीतिक अस्थितरता र छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा एनडेक, प्रिएनडेक, एमडेकलगायतका यी कुनै पनि संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।