काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उस्तै रहेको गुनासो गरेका छन्। व्यवस्था बदलिए पनि यो समुदायको अवस्था पहिला जस्तो थियो आजसम्म पनि उस्ताको उस्तै छ, तर किन? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ताहरूले परिवर्तन बाहिर देखाउन मात्र गर्ने नभई समुदायको भित्री तहबाट हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण झन् झन् नकारात्मक हुँदै गएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अभियन्ताहरूले लेखेका छन्, ‘समाजमा सम्मान पूर्वक बाँच्न र सरकार समक्ष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका एजेन्डाहरू सही रूपमा अघि बढाउनुको विपरीत झन् गलत काममा बढी प्रयोग भएको पाइएको हामी समुदायका धेरै जनाले भोगेका छौँ।’

अभियन्ताहरूले नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी), यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपाल (एफएसजिएमएन), क्रुजएड्स नेपालले दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदानमा एउटै परियोजना सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

संस्थाका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरूले एक अर्काका परियोजनामा काम गरेर पारिश्रमिक बुझ्दै आएको लेखेका छन्। ‘उनीहरूले समानान्तर भूमिकामा काम गर्छन् र आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी निर्णय गराउँछन्,’अभियन्ताहरूले लेखेका छन्,’त्यही निर्णय कार्यान्वयन गराउन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई बाध्य बनाउँछन्।’

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (शीतल, पिंकी) क्रुजएड्समा प्राविधिक सल्लाहकार छन्। क्रुजएड्सका अध्यक्ष रूप बहादुर तामाङ (रुविना) ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको परियोजनामा तलबी कर्मचारी छन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक सुवेन ढकाल (मनीषा) एफएसजिएमएनका अध्यक्ष छन्। ‘यो स्वार्थका लागि गठित समूहले एक अर्कालाई सुरक्षित गरेका छन्,’समुदायका सदस्यले लिखित रूपमा भनेका छन्, ‘नेपालको संस्कृतिलाई नै आक्रमण गर्ने गरी विभिन्न कथाहरू बुनेर दातृ निकाय र सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग भ्रामक तथ्यहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।’

उनीहरू समुदायको हितका लागि काम गर्नेलाई बदनाम गराउन लागेका लिखित गुनासो गरेका छन्। ‘आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि पीडितहरूको नाममा प्रचार गर्न उनीहरू माहिर छन्,’समुदायका सदस्यले भनेका छन्,’उनीहरूले आफुविरुद्ध केही बोलेमा जिल्लामा रहेका आफ्ना कनिष्ठ कर्मचारी र कर्मचारीहरूलाई जागिर खाइदिने धम्कीसमेत दिएका छन्।’

यी संस्थाहरूमा बोर्ड सदस्य र कर्मचारी चयन प्रक्रिया पनि अपारदर्शी छ। नातावाद र एकाधिकार व्याप्त छ। जसले समुदायका सदस्यहरू बेरोजगार भएर सडकमा उभिनु पनि अवस्थामा पुग्नु परेको पीडित समुदायका सदस्यहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यद्यपि नेपालका यी तथाकथित प्रमुख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संस्थाहरू पारदर्शिता कायम गर्न र व्यक्तिगत स्वार्थबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। उनीहरू सन् २००८ देखि हालसम्म संस्थाको अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरू छन्। उनीहरूले गर्ने साधारणसभामा रबर स्ट्याम्पको रूपमा काम गर्नेहरूलाई मात्र सहभागी गराइन्छ। नेतृत्वको आचरणमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई हटाइन्छ र चुपचाप लगाइन्छ।

सन् २०२३ मा मात्रै नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक संस्थाहरूमार्फत २५ करोड भन्दा बढी अनुदान भित्रिएको थियो। तर, यो रकम अधिकांश सेमिनार, कार्यशाला, यात्रा, होटल र खानामा खर्च गरिएको छ। यी संस्थाका करिब १०/१२ जना वरिष्ठ व्यवस्थापन र बोर्ड सदस्यहरूले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बैठकहरूमा भाग लिने मौका पाएका छन्।

जबकि बाँकी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, जसले तल्लो तहमा कडा परिश्रम गर्दछन्, उनीहरूले कहिले पनि विदेश भ्रमण गर्ने मौका पाउँदैनन्। यिनै १०/१२ व्यक्तिहरू कम्तीमा महिनामा एक पटक बारम्बार विदेश यात्रा गर्छन्। उनीहरू आन्तरिक यात्राका लागि समेत उडानहरू प्रयोग गर्छन्, जबकि अरूले बसमा यात्रा गर्छन्।

उदाहरणका लागि गत डिसेम्बरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न २६ देखि २८ तारिखसम्म पोखरामा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। यद्यपि यो कार्यक्रम क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षसँग मेला खाने गरी व्यक्तिगत लाभ र मनोरञ्जनका लागि कोषको रकम दुरुपयोग गरेर आयोजना गरियो। त्यतिबेला पोखरामा भएको सम्मेलनमा फेसन शो समेत गरे।

उनीहरूले हर्मोनको प्रयोग, लिङ्ग परिवर्तन र अन्य कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कहिले निम्तो समेत दिँदैनन्। धुम्वाराहीको वातानुकूलित सुविधासहितको कार्यालयमा ठाउँ भए पनि बोर्ड बैठकहरू, कर्मचारी बैठकहरू र समीक्षा बैठकहरू नगरकोट र दरबारमार्गका महँगो रेस्टुरेन्टमा आयोजना हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार ट्याक्सी भाडा दाबी गर्न सक्ने गरी दुई वटा राम्रो चल्ने सवारी साधनलाई पनि अनावश्यक बनाएका छन्। अभियन्ताहरूले भनेका छन्,’हामी यी गैरसरकारी संस्थाहरू र तिनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूबाट जवाफ माग गर्दर्छौ।’

भुक्तभोगीको अनुभव

म एक समलिङ्गी पुरुष हुँ। मैले नेपालमा खुलेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धित ब्लु डायमन्ड सोसाइटी संस्थालाई चिनेको पनि १८ वर्ष भएछ। तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने संस्थाले यस समुदायका मानिसहरूमा फाटो ल्याउने, भड्काउने काम गरेको छ।

यौनकर्मीका रूपमा समुदायका मानिसहरूलाई मुक्त गर्ने वातावरण मिलाउनुको सट्टा समुदायका साथीहरूको मनोविज्ञानलाई बुझेर झन् गलत तरिकाले यौन पेसा गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसमा पनि चोरिचकारी र लुटपाट गर्ने मानसिकता भएका यौनकर्मीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति झन् बढेको पाइएको छ।

जसका कारण हामी जस्तो समुदायको मानिसलाई प्रहरी प्रशासनले थुनछेक गर्ने, कुट्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा उत्पीडनमा पार्ने गरेका छन्। समाजमा हामीहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण झन् झन् नकारात्मक हुँदै गएको छ। समाजमा सम्मान पूर्वक बाँच्न र सरकार समक्ष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका एजेन्डाहरू सही रूपमा अघि बढाउनुको विपरीत झन् गलत काममा बढी प्रयोग भएको पाइएको हामी समुदायका धेरै जनाले भोगेका छौँ।

डोनरले सहयोग गरेको रकम कुन उद्देश्यको लागि हो र किन? म डोनरलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु? सभ्य भएर समाजमा सम्मान पूर्वक बाँच्न सिकाउनका लागि आफ्नो परिवार पछिको दोस्रो अभिभावक भनेको यो समुदायको लागि खुलेको संस्था हो जसको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।

यसमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु सट्टा झन् समुदायको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बनाएको छ। आफ्नो इसारामा नाच्नेलाई संरक्षण र आफ्नो इसारामा ननाच्नेलाई झन् गलत तरिकाले टार्गेट गरिएको छ। आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिएको छ, जहाँ म पनि पर्छु।

देशमा, समाजमा र परिवारमा स्वीकार्यता बढाउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता विषयमा जुन तरिकाले अघि बढाउन दाताद्वारा रकमको पूर्ति गरिएको छ यसको सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भनी रकम प्रदान गर्ने दाताले निगरानी गर्नु अति नै आवश्यक छ।

समुदायको सशक्त भूमिका र समाजमा महिला र पुरुष जतिकै स्थान दिलाउन खोलिएको संस्थाले यस्तो हर्कत गर्दा अन्य राम्रा काम गर्ने संस्थालाई पनि दाताले के हिसाबले विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। संस्थाको उद्देश्य भनेको घर, समाज र राज्यमा स्वीकार्यता बढाउनु, यौन पेसा जस्तो पेसाबाट विस्थापित गरी अन्य समाज र राज्यले स्विकार्ने खालको सम्मानजनक पेसामा स्थापित गर्नु हो। जस्तै:–नेपालको आर्थिक अवस्थामा योगदान हुनेखाले, पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने काम आदिमा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सँग–सँगै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनचेतना जगाउने र समाजमा यो समुदायका मानिसहरूलाई कर्तव्य सहितको अधिकारको लागि जागरूक गराउनु पनि हो। जुन कदापि केवल देखौवा हुनुहुँदैन। व्यवस्था बदलिए पनि यो समुदायको अवस्था पहिला जस्तो थियो आजसम्म पनि उस्ताको उस्तै छ, तर किन? परिवर्तन बाहिर देखाउन मात्र गर्ने होइन समुदायको भित्री तहबाट हुन जरुरी छ जुन यो संस्थाले गरेको पाइएको छैन।

……………

म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि खुलेको संस्था निल हिरा समाजसँग विगत १६ वर्ष देखि आबद्ध छु। तर, पछिल्लो एक दशक देखि भने ’निल हिरा समाज’ नामक संस्थाले आजको मिति २०२४ सम्ममा आउँदा सिङ्गो समुदायको लागि भने जस्तो राम्रो काम गरेको पाइएको छैन। यो समुदायका धेरै मानिसहरू अझै म जस्तै दिन–रात बाटो मै देह व्यापार गर्न बाध्य छन्। जस कारणले उनीहरू प्रहरी प्रशासन देखि शारीरिक र मानसिक रूपमा कुटपिट र यातनाको सिकार भएको पाइएको छ। उनीहरूको गोपनीयता भङ्ग भएको पाइएको छ।

साथै विभिन्न किसिमका एचआइभी एड्स र यौनजन्य रोगहरूको जोखिममा परि अनाहकमा मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। विभिन्न आपराधिक मानसिकता भएका उनीहरूको ग्राहकद्वारा मर्नु परेको अवस्था छ। यो समुदायका धेरै मानिसहरू नचाहेर पनि रोजगारीको अवसर नहुँदा र सरकार र समाजबाट विभेद, कानुनी संरक्षणको कमी, पारिवारिक हिंसा र विभेदले गर्दा बाँच्नको लागि यौनजन्य क्रियाकलाप गर्नु पर्ने अवस्था छ। समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि खराब छ। हामी जस्तै यौनकर्मी र समुदायको नाममा दाताहरूसँग रकम माग गर्ने उनीहरूले रकमको सही सदुपयोग गरेको देखिएको छैन।

आफ्नो–आफ्नो समूह बनाएर सेटिङमा कोषको पैसा हिनामिना गरेको र समुदायका कमजोर, अशिक्षित सोझा–साझा मानिसहरूलाई झन् दुःख दिइएको छ। केवल ठुला–ठुला स्तरीय होटल, पार्टी प्यालेसमा मात्र सभा सम्मेलन, गोष्ठी गरी बजेट सिद्ध्याउँदा मात्र समुदायको हित हुन्छ भन्नु गलत कुरा हो।

२००१ देखि २०२४ सम्म आइपुग्दा र यो समय अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति विशेषले के पायो भन्दा पनि सिङ्गो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले के पायो र के गुमायो भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ।

केवल संस्थामा काम गर्ने सीमित व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक विकास भएको मात्र पाएको छु। यो कुरा सिङ्गो समुदायको हित विपरीत हो। सरकारले यो समुदायलाई नबुझेको हुनाले सधैँ पछाडि परिरहनु परेको अवस्थामा र विशेष कानुन नहुनाले संस्थागत रूपमा सिङ्गो समुदायको सशक्तीकरण, सबलीकरण र यस समुदायको सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ।

२०७८ सालको जनगणनामा पनि संस्थागत रूपमा सरकारसँग सहकार्य नगर्दाको परिणाम सही रूपमा यस समुदायको सङ्ख्या भने जस्तो सन्तोषजनक आएको छैन, जसले गर्दा सरकारले पनि यो समुदायको हकहित र अधिकार अनि सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणलाई अझैसम्म सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।