काठमाडौं। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले थालेको प्रक्रियाविरुद्ध अरुण चौधरी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

सरकारले मातपोत कार्यालयमार्फत जग्गा फिर्ता ल्याएर चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रक्रिया थालेको थियो, तर १३ फागुनमा चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।

सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ माघमा अरुण चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा।लि।का सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सो अदालतले दोस्रो पटक म्याद लिन जाँदा तीन दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू वा मुद्दा बुझाउनुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरु छुटेका थिए । यसपछि गृह प्रशासनले हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन परेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा बहस हुँदै छ ।