-प्रदीप पाैडेल

मिटरब्याज समस्या हल गर्न कानुन बनाएपछि घर फर्केका नागरिक फेरि पनि उहीँ समस्या लिएर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता किन भयो ? कानुन कार्यान्वयन नभएको हो वा कानुनले पीडित नागरिकका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न नसकेको हो ?

आन्दोलनरत नागरिकका समस्या सुन्दा मिटरब्याज आर्थिक अपराधमात्रै नभई गम्भीर सामाजिक अपराध सँग जोडिएको देखिन्छ । तर, राज्यले आर्थिक विषयमा मात्रै कानुनी उपचारको खोजी गरेको छ । त्यसमाथि पनि नियम र सम्झौता बमोजिम आम नागरिकले आफूले लिएको ऋण तथा ब्याज तिर्न तयार छन् ।

तर, कानुनी व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेर ती किसानहरूको अभाव र कानुनी ज्ञानको पहुँच विहिनतालाई दुरुपयोग गरेर तमसुक गराई न्यनतम ब्याज भन्दा धेरै गुणा असुल गर्ने, पटक पटक सावा ब्याज भरपाई गर्दा पनि कहिलै नसकिने गरी लिइरहने, तिर्न नसकेको भन्दै धेरै किसानलाई आफ्नो भूमी देखि नै बेदखल गर्ने जस्ता थुप्रै जटिल समस्या छन् ।

यी विषय आफैमा असामाजिक र गैर कानूनी हो । त्यसमाथि पनि छुट्टै विधेयक समेत बनिसकेको छ । यसमा सरासर कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर, तीनै नागरिक किन राज्यका कानुनमा समेत आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न छ ।

त्यसैले मिटरब्याज किसानका विषयमा तत्काल हल खोज्न तथा साहुकारसँग भएका लेनदेनका कागज र तमसुक छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छुट्टै विश्वासिलो प्रबन्ध गर्न सरकारलाई माग गर्दछु ।