काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भीभीआइपी को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा दायर गरेका रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘त्यही निवेदनमाथि सम्बोधन गरेर सर्वोच्च अदालतले मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो । उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई सडकको छेउमा राखेर भीभीआईपी सवारीका लागि दुःख सास्ती नदिनु भनी इजलासले आदेश जारी भएको निर्णय सुनाएको हो ।

आदेशको लिखित रुप भने आउन बाँकी छ ।