काठमाडौं । राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीले नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रचलनमा रहेका राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूद्वारा सुनिश्चित मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिको लागि सांगठनिक प्राथमिकताको रूपमा अंगिकार गर्दै आएको छ । सोही अनुरूप मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा नेपाल प्रहरी विगत देखिनै प्रतिवद्ध रही सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीले कर्मचारीको बोली, व्यवहारमा नम्रता र नागरिकसँग सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिएको छ । यसका लागि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रशिक्षक/ प्रशिक्षण तालिम, प्रहरी कारवाही तथा मानव अधिकार तालिम, नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा तथा मानवअधिकार विशेष तालिम, अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रहरी लगायतका तालिम तथा अनुशिक्षण आयोजना गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा मानवअधिकार सम्बन्धी २ सय ५७ वटा तालिम संचालन गरिएका छन् । ती तालिममा २८ हजार ९० जना प्रहरी कर्मचारीहरू सहभागी थिए । यसैगरी सो अवधिमा मानवअधिकार सम्बन्धी १३ हजार ९६४ वटा अनुशिक्षण संचालन गरिएका छन् । ती अनुशिक्षणमा ७२ हजार ४०२ जना प्रहरी कर्मचारीहरू सहभागी थिए । सो अवधिमा मानवअधिकार सम्बन्धी जनस्तरमा १ सय ६ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएका छन् । ती कार्यक्रममा ३ हजार ८८२ जना सहभागी थिए । साथै हालसम्म ८ सय ३ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । यसबाट २९ हजार ३२३ जना सर्वसाधरण लाभान्वित भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले मानवअधिकार सम्बन्धी छुट्टै रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तालिम, अनुशिक्षण र चेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी कर्मचारीहरूबाट मानवअधिकार उल्लंघन भए नभएको भन्नेबारे अनुगमन हुने गरेको छ । यसबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “मानवअधिकार सम्बन्धी शिक्षा दिन प्रहरी कर्मचारीलाई भिड नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र बल प्रयोगको सिद्धान्त तथा हतियार प्रयोग सम्बन्धी लगायतका तालिममा समेत मानवअधिकार सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुका साथै यस सम्बन्धी छुट्टै तालिम तथा अनुशिक्षण समेत दिएका छौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध छ ।” कानूनी शासनलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यद्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारहरू र सांगठानिक ऐन, नियम र निर्देशिकाको प्रयोग गरी मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न नेपाल प्रहरीका विभिन्न संरचनागत व्यवस्था क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीले मानवअधिकार संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउन मानवअधिकार सम्बन्धी पाठ्यक्रम समेत निर्माण गरेको छ । मानवअधिकार स्थायी आदेश जारी गरेको छ । साथै प्रहरी द्वैमासिक मानवअधिकार विशेषाङ्क २०६२, मानवअधिकार प्रशिक्षण पुस्तिका समेत प्रकाशन गरिएको छ । यस कार्यले मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरू, निर्देशनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बारेमा प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई ज्ञान प्राप्त गर्न मदत गरेको छ ।

मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छुट्टै मानवअधिकार उल्लंघन अनुगमन इकाई रहेको छ । इकाईले गरेका कामबारे इकाई प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अपिल राज बोहरा भन्नुहुन्छ, “संविधान, प्रचलित राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा व्यवस्था भएका मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी काम गर्न यस इकाई क्रियाशील रहेको छ । मानवअधिकार उल्लंघन घटनाबाट पीडित व्यक्तिले जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी गर्न सक्ने, प्राप्त उजुरी उपर छानबिन गर्ने/गर्न लगाउने गरिएको छ ।”

मानव अधिकारको विषयमा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी साथै टेलिफोन, इमेल, वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल लगायत जुनसुकै माध्यमबाट गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा परेका ३४ गुनासोमध्ये २० फर्छौट भई १४ अनुसन्धानरत रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अदालतबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा रहेका सबै मुद्धा चल्ने युनिटमा हिरासत व्यवस्थापन अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयनको क्रममा मानवअधिकारको हनन् नहोस् भन्ने नेपाल प्रहरीको अभिप्राय छ । यसप्रति सचेत हुँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत अन्य संघसंस्थासँग समन्वय गरी काम गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको मानवअधिकारप्रतिको नीतिबाट आमनागरिकले न्यायको अनुभव गरेका छन् । यसबाट अपराध रोकथाम, क्षमता अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान आदि विषयमा सहयोग पुग्नुको साथै मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राज्यले अख्तियार गरेको नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।