-प्रदिप पौडेल (केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस)

भोक सहन नसकेर सडकमा उत्रिएका नागरिकलाई सरकारले लखेट्छ । सामाजिक विभेदको सिकार भएर न्याय खोज्दै हिँडेका प्रेम जोडीका आवाजलाई दबाउँछ । खेती किसानीका लागि बिउबिजन, मल, बजार र मूल्य नपाएका किसानलाई धपाउँछ । कहिले मिटरब्याज पीडित लखेट्छ । कहिले अधिकार माग्दै आएका शिक्षक । कहिले नागरिक अधिकारकर्मी ।कहिले सत्याग्रहका आन्दोलन लखेटिन्छन् । कहिले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै उठेका युवाका आवाज ! कहिले ‘दलित लाईभ्स म्याटर’ भन्दै उठेका आन्दोलन हुन वा ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ का अभियान !

राज्यले माइतिघरबाट दलित, जनजाति, लैगिंक अल्पसंख्यक, सुकुमबासी, दलित, थारू, मधेशी सबैलाई लखेट्छ । यो राज्य कसका लागि हो ?शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी जस्ता आधारभूत विषय सँग जोडिएका र आम नागरिकले सामाजिक न्यायका लागि स्वतस्फुर्त रूपमा उठाएका आवाज र गरिरहेका संघर्ष प्रति न त राजनीतिक दलको न त राज्यको नै ध्यान गएको छ ।

अहिले त झनै आफ्नो आवाज राख्ने थलो माइतीघर समेत निषेध गरिएको लामो समय भइसकेको छ । अन्य ठाउँमा गएर आफ्ना माग राख्दा सरकार धरपकड गर्छ तर उचित न्यायका लागि कानुनी उपचार खोज्दैन । आफ्ना फरक मत र माग राख्न नागरिकले कहाँ जाने ? सामाजिक सञ्जाल मार्फत राख्दा सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिन्छ । सडकमा आएर राख्नलाई सडक अवरुद्ध गर्छ । निषेध गर्छ । यो कस्तो कानुनी राज्य हो ?

हिजो पनि फेरि न्याय माग्दै तीनवर्षे छोरासहित शान्तिवाटिकामा धर्ना बस्दै आएकी बर्दियाकी इन्दिरा सुनारलाई सरकारले लखेट्यो । नागरिक लखेट्ने अभियान कहिले सम्म चलाइरहने हो ? आफ्ना नागरिकले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना माग राख्न पाउने संवैधानिक अधिकार समेत हनन गर्ने यस्तो कार्य अलोकतान्त्रिक र अमानवीय छ । त्यसैले, अन्यायमा परेका नागरिकका समयमै कानुनी उपचार खोज्न र सधैँ काठमाडौं नै धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्दछु । सरकारलाई आग्रह छ – माइतीघर तत्काल खुला गरियोस् । यस्ता हरेक विषयमा कोही कतै अन्यायमा नपर्ने गरी कानुनी उपचार खोज्ने संस्कारकाे विकास होस् ।