काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी मागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले १६ माघमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफलका लागि २३ माघमा पेशी तोकेको छ भने सो अदालतले सम्झौताको सक्कलसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ ।

उक्त मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नलाई हेरेर एक-एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रुपमा पठाइदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएशनलाई भनेको छ ।