२८ फागुन ,काठमाडौँ । दश दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का रामसहायप्रसाद यादवको उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी कायमै रहने भएको छ । आइतबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी कायम रहने जानकारी गराएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायका दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य ‘वा’ बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेकाले यादवको उम्मेदवारी पनि कायमै रहने निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायका दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य ‘वा’ बाध्यात्मक व्यवस्था नगरी लिङ्ग र समुदाय फरक हुनुपर्ने गरी संविधान र कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा खस आर्य समुदायभन्दा फरक समुदायका पुरुष उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन अयोग्य भन्न सकिँदैन । उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ममता झाको दाबी विरोधले उजुरी दाबी हुन सक्दैन । उम्मेदवार यादवको उम्मेदवारीमा नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीबाट दाबी विरोध परेको थियो । उजुरी दाबी बमोजिम रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको मनोनयन पत्र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमिला कुमारीको पनि उम्मेदवारी रहेको छ । उपराष्ट्रपतिमा कूल चार जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा “यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग ‘वा’ समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण निर्वाचन आयोगले गराइएको थियो ।

यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा “यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग ‘वा’ समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग ‘वा’ समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ”, भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

जसअनुसार बिहीबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित  भएकाले उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला ‘वा’ अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने आयोगको निर्देशनसहितको निर्णयमा उल्लेख थियो ।