काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमस) खरिदमा दर्जनौँ अनियमितता भेटिएका छन् । त्यस्तै, चोरी र भन्सार छली गरेर ल्याइएको मोबाइलहरूमाथि स्वचालित रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयोजनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने सो सिस्टम खरिदमा अनियमितता भेटिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिनका क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता भेटिएको छ ।

एमडीएस प्रणाली खरिदको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका सबै काममा भ्रष्टाचारजन्य त्रुटि भेटिएका छन् भने सेटिङमा भेण्डर छनोट गरेर करोड होइन अर्बको अङ्कमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक छानबिनमै देखिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमडीएमएसको स्थापनाको समयदेखि हाल सञ्चालनको प्रक्रियासम्मका नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन, सामान र सेवा खरिद प्रक्रिया, तेस्रो पक्षसँगको सम्झौतालगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले नै समिति गठन गरेकी थिइन् ।

त्यस्तेै, सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले गत मंसिर २७ गते विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सो रिपोर्टमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ भने कामै नभएकोमा समेत डलर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खनाललाई २०७६ साउन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनले २०७६ साउन ९ गते अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने उनको कार्यकाल २०८१ साउन ९ गते सकिनेवाला थियो। उनले भने स्वैच्छिक राजीनामा दिएको बताएका छन्।

खनालको राजीनामा दिएसँगै रिक्तपदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ (क) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ।

खनालमाथि सरकारका पाँच आरोप

१.ठूलो चलखेलको आशंकामा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ।

२. खनालले टेलिकम्युनिकेसन्स् ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) (३ अर्ब १२ करोडको परियोजना) मा अनियमितता गरेको आरोप खेपिरहेका छन्।

३. उनको कार्यकालमा अघि बढेका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेरामक्सलगायतका प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ भने अक्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ।

४. स्मार्ट सेल खारेजी र एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा प्राधिकरण नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न नसकेको पनि आरोप छ।

५. अवैधानिक हिसाबले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन रोकेको समेत खनालमाथि आरोप छ।