काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न २४ वटा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु तोकेको छ । महानगरका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले महानगरको प्रत्येक वडा कार्यालयमा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा तोकिएको बताए ।

‘वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु तोकी बीमितको उपचारका लागि तोकेका छौँ,’ उनले भने, ‘३२ वडामध्ये २४ वटा वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र उपकरण र जनशक्तिको सबै तयारी पूरा गरिसकेको र बाँकी वडामा तीन महिनाभित्र सबै तयारी सक्ने छौँ ।’

यहाँ रहेका केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले प्रथम सेवा विन्दु हुन अस्वीकार गरेपछि वडा कार्यालयमा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु तोकिएको हो ।

प्रथम सेवा विन्दुबाट उपचार गरेपछि केन्द्रीय अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्न पाइने उनले बताए । महानगरपालिका र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको छ ।

ललितपुर महानगरले यही पुस २ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पौडेलले ३२ वटै वडामा स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ता छनोट गरिएको जानकारी दिए । छनोट गरिएका सहजकर्तालाई बोर्डले यही पुसभित्र अभिमुखीकरण तालिम दिने छ ।

उनका अनुसार तालिम लिइसकेपछि स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ताले प्रत्येक घरमा गई घरपरिवारलाई बीमित गराउने छन् भने बीमित भएको तीन महिनापछि मात्र बीमितले बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा पाउने छन् ।

त्यस्तै, सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि २०७२ सालबाट बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो भने बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय छन् ।

विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् ।

त्यस्तै, एकदेखि पाँच जनासम्म परिवारले प्रत्येक वर्ष बीमितबापत तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ र पाँच जनाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रत्येक एक जना बराबर थप सात सय रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ।