काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बाबुले इन्कार गरेमा वा फेला नपरे पनि आमा सूचक भई जन्म दर्ता गर्न आएमा छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्न बाध्य हुने आदेश स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले करन केसीको हकमा दिएको यो आदेश बाबु ठेगान नभएको वा बाबुले अस्वीकार गरेका कारण जन्म दर्ताबाट वञ्चित भई नागरिकतासमेत नपाएका छोराछोरीका हकमा पनि लागू हुने बाटो खुलेको छ ।

त्यसैगरी, महिला, कानून र विकास मञ्चको कानूनी सहयोगमा धादिङ धुनिवेसीका करण केसीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आमा सूचक भई निवेदकको जन्म दर्ता गर्न आएमा कानून बमोजिम जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसैलाई आधार मानेर त्यस्ता व्यक्तिले रिट दायर गर्न सक्ने र अदालतको पूर्ण पाठ आएमा नजिर बन्ने बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बताइन् । अदालतले नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले यसलाई छिटो किनारा लगाउन अग्राधिकार समेत दिएको छ ।