काठमाडाैं। काठमाडाैं महानगरपालिकाले स-साना विवादहरूलाई वडा तहमै समाधान गर्न वडा कार्यालयमै मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेको छ । त्यस्ता मेलमिलाप कक्षमा खटिएर विवाद समाधानका लागि महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्तासमेत प्रशिक्षित गरी खटाएको छ ।

बिहीबार उपप्रमुख सुनिता डंगोलले ६६ जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिमपछि मेलमिलापकर्ताको शपथ गराइन् । उक्त महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख डंगोलले मेलमिलापकर्ताले विवादको विषयको सूक्ष्म अध्ययन गरी सामान्य ढंगले विवादको समाधान गरिदिनुपर्ने बताएकि छन् ।

‘मेलमिलापकर्ताले विषयको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । नाता, सम्बन्ध जस्ता अवस्थाको प्रभावमा पर्नुहुन्नँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले वडा बाटै विवादहरूलाई समाधान गर्नकालागि वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेका छौँ । त्यहाँ महिला सञ्जाल गठन गरेका छौँ । उहाँहरूसँग अब तपाईँहरू पनि सक्रिय भइदिनुहोला ।’

त्यस्तै, संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने र त्यसले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न कतिपय देवानीसम्बन्धी विवादहरूलाई समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो अर्धन्यायिक निकायकोरुपमा हुन्छ ।

उक्त महानगरपालिकाका उपप्रमुख डंगोलले त्यही अर्धन्यायिक निकायकालागि सहज र सरल ढंगले व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सेवा दिने प्रयासमा रहेको बताइन् । यसअघि पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने उपमेयर संयोजकत्वको न्यायिक समितिमा समेत हस्तक्षेप गरेको खुलेको थियो । यसपटक भने महानगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय छ ।

त्यसिगारी, न्यायिक समितिका सदस्य रहेका वडा नं- २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले कतिपय विवाद अदालतमा पुग्दा विषय विमुख भइसकेको हुनाले पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने, तर वडामै त्यसको समाधान गर्दा सबैलाई न्याय हुने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

‘साना कुरामा अदालतसम्म पुगेर खर्च बढाउनुमात्रै हो । समुदायमा त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ । तर मेलमिलापकर्ताले विषयको गहनता हेरेर विवादको समाधान वा अदालत जाऊ भनेर सुझाव दिनु पनि हो,’ उनले भने ।