काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णय र संविधानको धारा ३७० खारेजीलाई वैधानिकता दिएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ कि, मोदी दोस्रो पटक सत्तामा आएलगत्तै गरिएको निर्णयलाई मोदीको तेस्रोपटक सत्तामा आउने घोषणासहित चुनाव हुने ६ महिनाअघि उनको निर्णयले वैधता पाएको छ ।

उक्त संविधानको धारा ३७० हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश डिवाइ चन्द्रमुडले यस्तो फैसला सोमबार सुनाएको पीटीआईले जनाएको छ । त्यसैगरी, अब लद्दाख केन्द्र मातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ भने जम्मु कश्मिरबाट लद्दाख हटाउने निर्णय हिन्दु राष्ट्रवादीले स्वागत गरेका थिए भने अन्यले विरोध गरेका थिए ।