कञ्चनपुर । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले आगामी महिनाबाट काम सुरु गर्ने भएको छ। पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले मझगाउँमा कार्यालय स्थापना गरेर पुसबाट काम सुरु गर्ने भएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको सचिवालयले मंसिर महिनाभित्र आयोगले पूर्वतयारीहरु गरेर पुसबाट कार्यालय नै स्थापना गरेर काम सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। आरक्ष विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्वन्यायाधीश चयन भने गरेको थिएन। पछिल्लो समय सरकारले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट अवकाश प्राप्त पूर्वन्यायाधीश सुवेदीलाई आयोगको जिम्मा दिएको छ। कार्यकाल ९ महिना तोकिए पनि आयोगको समयावधी आवस्यकता अनुसार थप गर्न सकिने बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुनु अगावै आरक्षपीडितका समस्या स्थायी प्रकृतिले समाधान गर्न खोजेका छन्। ‘अहिलेकै सरकारको पालामा आरक्षपीडितको समस्या समाधान गरिसक्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीज्यू लागिरहनुभएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री साउदको सचिवालय भन्छ, ‘यो मुद्दा मन्त्रीज्यूको प्राथमिकतामा रहेको विषय हो।’

साउदको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर–२ मा आरक्षपीडितको समस्या छ। उनले गत निर्वाचनमा आफू निर्वाचित भए आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्ने जनतासँग वाचासमेत गरेका थिए। पूर्वन्यायाधीश सुवेदी नेतृत्वको आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, भूमिसुधार प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जका वार्डेन सदस्य सचिव रहेका छन्।

सरकारले उच्चस्तरीय आयोगलाई अघिल्ला आयोगहरुबाट पहिचान भएका आरक्षपीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने, छुट भएर आएका पीडितहरुको निवेदनमाथि छानबिन गर्ने, आरक्षपीडित नरहेको दाबीसहित आए छनबिन गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै आरक्षपीडितलाई जग्गा कति, कहाँ र कसरी दिने भन्नेबारे निर्धारण गर्नुका साथै पैसा चाहियो भन्ने पीडितलाई कति रकम दिने भन्ने बारेसमेत मापदण्ड तय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। आरक्ष विस्तारका नाममा २०५८ साल संकटकालका बेला सरकारले सयौं परिवार विस्थापित गरेको थियो। अहिलेसम्म ३२ आयोग बने पनि उनीहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।