भोजपुर। गाउँघरमा व्यवसाय गरेर बस्ने युवा कमै मात्र भेटिन्छन् । स्वदेशमा राम्रो आम्दानी नहुँने देखेर धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्, तर भोजपुरका युवा व्यवसायी दीपक श्रेष्ठ आफ्नै ठाउँमा कृषि व्यवसाय गरेर समाजको उदाहरणीय पात्र बनेका छन् ।

आफ्नै ठाउँमा केही फरक उदाहरणीय कर्म गर्ने लक्ष्यले कृषि व्यवसायमा लागेका ३४ वर्षीय श्रेष्ठले मनग्य आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् भने दश वर्षअघिबाट व्यवसायमा जोडिनुभएका युवा श्रेष्ठले प्रत्यक्षरुपमा छ जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन् । त्यस्तै, कृषि व्यवसाय गरेर वार्षिक रु १५ लाखसम्म आम्दानी लिने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । लगनशील भएर आफ्नै ठाउँमा कृषि कर्म गर्नसके पैसा कमाउनका लागि विदेश जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । “दश वर्षअघिबाट व्यावसायिक कृषिमा लागेको छु”, उनले भने, “वार्षिक रु १५ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । आफू स्वरोजगार बनेर छ जनालाई रोजगारी पनि दिएको छु । व्यावसायिक बन्न सके पैसा कमाउन विदेश जानुपर्छ भन्ने छैन । यही विदेशको भन्दा राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।”

व्यवसायी श्रेष्ठले व्यावसायिक रुपमा कुखुरापालन, बङ्गुरपालन, माछापालनसँगै केरा खेती पनि गरिरहेका छन् । व्यवसायको लागि हालसम्म रु एक करोडको हाराहारीमा लगानी गरेको उनको भनाइ रहेको छ । व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न गाउँघरका न्यून लगानी भएका युवालाई ६० प्रतिशतसम्म लगानी गरेर कुखुरापालन व्यवसायमा लाग्न सहयोग गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
“व्यवसायको लागि हालसम्म रु एक करोडको हाराहारीमा लगानी गरिसकेको छु”, उनले भने, “लगानीअनुसारको प्रतिफल लिन कुनै समस्या छैन । युवालाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहयोग पनि गरिरहेको छु । मैले प्रोत्साहन गरेसँगै कृषि कर्ममा धेरै युवा जोडिएका छन् ।”

कृषिमा उदाहरणीय काम गरिरहेको भए पनि हालसम्म राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । कोभिडकालमा धेरै ठूलो क्षति भएको भए पनि त्यो समयमा पनि कुनै राहत नपाएको श्रेष्ठले बताए। “राज्यबाट हालसम्म कुनै सहयोग पाएको छैन”, उनले भने, “कोभिडकालमा दाना नपाएर कुखुरा, बङ्गुर मर्दा दश लाख बढी क्षति भयो । तर त्यो पनि कुनै सहयोग पाइएन । सबै लगानी आफैँ गरेको छु । राज्य लगानी शून्य छ ।”

“सबै काम आफैँले मात्र गर्न सम्भव छैन”, उनले भने, “कामदार जुटाउन भने समस्या हुन्छ । खेती विस्तार गर्न दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल पर्छ । मानिसमा मेहनत गरेर खानेबानी कम हुँदै गएको अवस्था छ ।” राज्यले अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वास्तविक किसानसम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । पहुचको भरमा कतिपय अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा वास्तविक किसानमा मारमा पर्ने गरेको उनले बताए ।