काठमाडौं। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बाल संरक्षण मापदण्ड २०८० को मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को सहकार्यमा आज परिषद्ले विज्ञ र सरोकारवालाबीच मस्यौदामा सुझाव लिएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ बमोजिम विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाविरुद्ध हुन सक्ने हिंसा र दुर्व्यावहार रोक्न उक्त मापदण्ड ल्याइएको परिषद्का सदस्यसचिव बमबहादुर बानियाँले जानकारी दिए ।

सो मापदण्ड सेवा प्रदायक, निजी क्षेत्र, कलकारखाना, उद्योग र विद्यालय लागु हुने सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बताए । त्यस्तै, सिजपका पूर्वअध्यक्ष राजेश शर्माले बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा र यौनदुर्व्यावहार, यातनालगायत अमानवीय क्रियाकलाप निरुत्साहन गरी उजुरी र कारबाहीको प्रक्रियाबारे मापडण्दमा प्रस्ताव गरिएकाले यसलाई पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।