काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत वर्षको यही समयको तुलनामा हाल ९ दशमलब ३ प्रतिशतले राजश्व बढेको बताउनु भएको छ । संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वृद्धि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेन । त्यसबेलाको मूल्यांकनको आधारमा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २ दशमलब १६ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा १ दशमलब ८६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । २०८०–०८१ मा हामी प्रवेश गरेका छौं, यसको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक सुधारका केही ठोस आधार सिर्जना भएका छन् ।’

मन्त्री डा. महतले राजश्वको संरचना परिवर्तन आएको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला डिजेल र पेट्रोलमा आधारित गाडीहरु आउँथ्यो, यी गाडीहरुबाट ३ सय प्रतिशतसम्म कर जोडेर सरकारले उठाउथ्यो । अहिले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । अहिले अधिकांश अर्डर विद्युतीय गाडी छन् । त्यसको राजश्व १०, १५ र २५ प्रतिशत छ । धेरैजसो १० प्रतिशतमा सीमितता छ ।’

गाडी आयातमा सरकारले धेरै कर लगाएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसबाट आउने राजश्वको संरचना बद्लिएको र नयाँ प्रविधिमा आउनका लागि हामीले भन्सार दर घटाएका तथा यो परिवेशमा हामीले ठूलो परिणाममा राजश्व गुमाएका उल्लेख गर्नुभयो । अर्कोतिर हाम्रो उत्पादन र व्यवसायको संरचना र माध्यममा पनि परिवर्तन आएको मन्त्री डा. महतले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल प्रविधिले गर्दा धेरै कुराको किनबेच अनलाइनमार्फत् हुन्छ । समग्र डिजिटल प्रविधिलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । परम्परागत रुपमा फर्किन अब सम्भव छैन । कर उठाउने प्रविधिमा पनि हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई यहाँ दर्ता गराएर उनीहरुले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व तिर्न लगाएर गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ । र, यो गर्नेक्रममा छ ।’

अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा चलायमान छ, त्यो अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व क्याप्चर गर्नका लागि कठिनाइ भइरहेको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । ‘यो काममा प्रयास भइरहेको छ । यसका बाबजुद पनि ९ दशमलब ३ प्रतिशतले राजश्व बढ्नु पनि अहिलेको परिस्थितिलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । तर, यत्तिकैमा चित्त बुझाएर बस्ने स्थिति छैन । आउँदा दिनमा यो प्रतिशत अझ बढ्छ । कतिपय करका प्रस्ताव सिस्टममा इन्ट्री भएको छैन’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो ।

विनियोजित बजेको श्रोत जुटाउनु अर्थमन्त्रालयका अर्को महत्वपूर्ण काम भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘श्रोत जुटाउँदा सबैभन्दा ठूलो आधार राजश्व हो । आन्तरिक, भन्सार र त्यसभन्दा बाहेकको राजश्वबाटै श्रोतको व्यवस्था गरिन्छ । राजश्वले नपुगेको श्रोत हामी वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइन्छ ।’

मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक, आन्तरिक र राजश्व जोडेर हामीले एकातिर पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्व बढ्दो छ । हाम्रो पूँजीगत खर्चभन्दा वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्व बढी हुने गरेको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामै हामी छौं । व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै छौं भनेर हामीले अनुत्पादक क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण लिनु हुँदैन ।’

वैदेशिक सहयोग लिँदा हामी एकदमै चनाखो बनेको मन्त्री डा. महतले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिफल र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहयोग लिने नीति हामीले लिएका छौं । विदेश सहयोग नीतिमा हामीले यही किसिमले सुस्पष्ट नीति लिएका छौं । सहुलितपूर्ण ऋण, अनुदानको प्रतिशतलाई हामीले जोड दिएका छौं ।’

‘कार्वन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ, तर कार्वन उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसबाट हाम्रो भूगोल प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति खोज्ने हाम्रो अधिकार हो’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘हाम्रा हिमालहरु पग्लिरहेका छन् । यी कुरा हामीले विश्व बैंक, एडिबी र अन्य डोनरहरुसँग राखेका छौं । जलवायु परिवर्तनमा फाइनान्सका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा उठिरहेको छ । हाम्रा कुरा सुन्न थालिएको छ ।’

‘अपर अरुण ठूलो आयोजना हो, विश्व बैंकले यो आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाएको छ । यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको आयोजना हो । यसबाट हामीले नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त गछौं । जति हामीले नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त गर्छौ, त्यसले कार्वन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने हुनाले हामीले माथिल्लो अरुणका लागि सहुलितपूर्ण ऋण र अनुदानमा निर्माण होस् भन्ने कुरा राखेका छौं । हाम्रो यी कुरा विश्व बैंकले स्वीकार गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ, मन्त्री डा. महतले बैठकमा भन्नुभयो ।

देशलाई जलासययुक्त आयोजनाको आवश्यकता छ, किनभने सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन हाम्रै आवश्यकता हो, एडिबीले चासो देखाएको दुधकोशी आयोजना पनि त्यही मोडलमा जानुपर्ने मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटालाई विश्व बैंक र अर्कोलाई एडिबीले नेतृत्व गर्ने गरी दुईवटा ठूला आयोजना अगाडि बढ्दैछ । हामीले अरु डोनरहरुलाई पनि जलवायु सम्बन्धित आयोजनाहरुमा सहयोग गर्नुस् भनेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि केही प्रतिशत छुटाउनुपर्ने भएकाले हामीप्रतिको आकर्षण बढेको छ ।’

बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भयो भनेर मैले बनेको छैन । मैले भनेको, ‘सकारात्मक सूचांकहरु देखिएका छन् । त्यसका आधारमा अर्थतन्त्र सुधार हुन् प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसमा हामी सबै मिलेर विल्डअप गरौं ।’ एउटा अर्थमन्त्रालय अथवा सरकार एक्लैले गरेर सम्भव हुने कुरा होइन । निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सम्पूर्ण नागरिकको समग्र सकरात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं, आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिऔं ।’