काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित १९ जिल्लालाई नमूना दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनमा नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नमूना जिल्ला कार्यक्रम तय गरेको थियो । जसअनुसार शुक्रवार टेलिकमले नमूना सेवा दिने जिल्लाको सूचि सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लासहित हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जिल्ला समेटिने गरी नमूना जिल्ला कायम गर्ने घोषणा नेपाल टेलिकमले गरेको छ ।

जसअनुसार भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित खोटाङ, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, रौतहट, मकवानपुर, सिन्धुली, कास्की, गोरखा, दाङ, गुल्मी, सुर्खेत, जुम्ला, कैलाली, बाजुरा, बर्दिया र रोल्पा रहेका छन् ।नेपाल टेलिकमले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निरन्तर गुणस्तरीय सेवाहरु मागबमोजिम उपलब्ध गराई नमूना जिल्लाहरु कायम गर्न थालेको टेलिकमले जनाएको छ । प्रवक्ता शोभन अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यी जिल्लाका सबै वस्तीहरु, राजमार्ग, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरुमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरु प्राविधिक रुपमा संभव भएसम्म उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ ।

हाल सेवाका दृष्टिबाट नमूनाको रुपमा कायम गरिने जिल्लाहरुमा आवश्यकताबमोजिम तत्काल थप पूर्वाधार तथा उपकरण विस्तार स्ट्याण्डर्ड सेट्स तथा सेवाहरु कायम हुने गरी नेटवर्क स्थापित गरिने टेलिकमले जनाएको छ । यी जिल्लाहरुमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा उपलब्धताका लागि प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले संभव भएसम्म नवीन प्रविधि र नेटवर्क पूर्वाधार तय गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा औसत ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानव वस्तीमा गुणस्तरीय मोबाइलका साथै एनटी फाइवर सेवा उपलब्ध गराइने पनि टेलिकमले जनाएको छ । सबैतिर तोकिएकै गुणस्तर र गतिमा सेवाको उपलब्धता कायम गर्न अतिरिक्त योजनासमेत बनाएर आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पनि निरन्तर हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

नमूना जिल्लाहरुमा सेवाग्राहीले दूरसञ्चार सेवा खरिद गर्न, जडान तथा मर्मत सम्भार, महसुल भुक्तानी जस्ता सेवाहरु प्राप्त गर्न कम्पनीका कार्यालयमा नभइकन कल सेन्टरबाटै सेवासम्बन्धी सबै कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि टेलिकमले गरेको छ । यसमा सेवासम्बन्धी कुनै गुनासो वा सिकायत रहेमा शीघ्र सम्बोध गर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विना अवरोध सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवाला निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, सडकलगायतका निकायहरुसँगको आवश्यक समन्वयमा हुने पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारका कार्यहरु सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता पनि टेलिकमले जनाएको छ ।