जनकपुरधाम,धनुषा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लास्थित नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भको पुनःनिर्माण, मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना सुरु गरेको छ ।आज धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका–६ जटही नाका नजिक रहेको सीमास्तम्भ नं २८५/४ बाट मर्मतसम्भार सुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिबासका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र शाहले जानकारी दिए । प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका चार हजारभन्दा बढी स्तम्भमध्ये पहिलो चरणमा नेपाल पक्षबाट विजोर नम्बरका एक हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भको आवश्यकतानुसार पुनःनिर्माण, मर्मतसम्भार र पुनः स्थापनाको काम गरिने शाहको भनाइ रहेको छ ।

“विसं २०७७ साउन १९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बनाइएको ‘सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भहरुको निर्माण, मर्मतसम्भार र पुनःस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ बमोजिम आजदेखि विजोर नम्बरका सीमास्तम्भको पुनःनिर्माण, मर्मत सम्भार र पुनःस्थापनाको काम सुरु भएको छ”, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक शाहले भने, “यस कार्यले सीमाको संरक्षण हुनुका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने विवाद, सुरक्षा चुनौती र नेपाल—भारत द्विपक्षीय हितका विषयमा पनि सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्न सघाउ पुग्नेछ । यसकार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण सहयोग रहने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।” त्यसैगरी भारतीय सीमा सुरक्षा बल नं ४८ बटालियनका डेपुटी कमान्डर सन्तोषकुमार निमोरियाले दुई देशका सरकारले गरेका निर्णय र समझदारीअनुसार आफूहरु सीमा सुरक्षाको संवेदनशीलताबारे गम्भीर रहेको बताए ।

नेपालले बिजोर र भारतले जोर सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार गर्ने सहमतिअनुसार आफूहरुले पनि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने र जसले सीमास्तम्भको मात्र नभइ दुई देशको सुरक्षा, सद्भाव र सीमासम्बन्धी प्राविधिक जटिलता समाधानका लागि पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ । त्यसअवसरमा नगराईन नगरपालिका प्रमुख विनयकुमार यादव, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादव, सम्बन्धित वडाध्यक्ष, सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक दिनेश मल्ल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा अध्यक्ष मनिका झालगायत सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि यही कात्तिक १ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिवासले भारतीय सीमासँग जोडिएका नेपालतर्फका एक सय ४३ वडाका वडाध्यक्षसँग छलफल गरी सीमा सुरक्षा, तिनको संरक्षण, सीमा क्षेत्रका समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा सुझाव लिएको थियो ।