१८ श्रावण, काठमाडाैँ । आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबिच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।

बिहीबार सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

सरकारसँग सहमती भएसँगै आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

यस्ता छन् सरकार र सहकारी पीडितबिच भएका सहमतिहरूः

१. सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिका नामबाट माइतीघर मण्डलामा अनसन/ धर्ना बसी रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो।

२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन / धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।

४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६. ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।

७. सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन / धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।