१८ श्रावण, काठमाडाैँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत तथा अन्य महत्वपूर्ण काम भएको जनाएको छ ।

विभागमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका कार्यक्रम गर्नाका साथै विभिन्न सहयोग जुटाउन सफल भएको जनाएको छ । यस अवधिमा विभागले संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति २०२२/२०३०, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० र वन्यजन्तु राहत निर्देशिका, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोे छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको सुरूमै खर्च गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा काम गर्ने करिब दुई हजार कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

विसं २०७९ साउन २० गतेदेखि यही साउन १० गतेसम्म विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहनुभएका डा महेश्वर ढकालले विभागलाई थप उचाइ र फराकिलो बनाउन तथा विगतको विरासतलाई अझै खदिलो बनाउन इमान्दार प्रयास गरिएको बताए।

विभागमा कार्यरत कर्मचारीका लागि स्थलगत उपकरण उपलब्ध गराउने गरी आयोजना तयारी गरिएको र सो आयोजना अक्टोबर २०२३ सम्म कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो । यसैगरी जिइएफ–८ साइकल (डब्लुआइडी विन्डो) अन्तर्गत वन्यजन्तु संरक्षण र सहअस्तित्वसम्बन्धी पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आयोजना (तयारीका क्रममा रहेको) छ । साथै सोही आयोजनाको (ग्रिड विन्डो) अन्तर्गत वन्यजन्तु मैत्री तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न क्षमता अभिवृद्धिका लागि करिब चार मिलियन अमेरिकी डलर तयारीका क्रममा रहेको छ ।

सहसचिव डा ढकालले जि टु जी योजनाअन्तर्गत युएसएआइडीको सहकार्यमा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना तयारीका क्रममा रहेको जानकारी गराए।

यस अवधिमा विभागले युएसएआइडी जैविक विविधता (जलजङ्गल) आयोजना तथा विभागको समन्वय र सहकार्यमा गैँडा पाइने एशियन देश र सरोकारवालाबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिसकेकोे छ ।

त्यस्तै गिद्ध पाइने एशियन देश र सरोकारवाला सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण कार्ययोजना (२०२३–२०२७) तयार गरिएको, बर्दिया, बाँके र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गौरीशङ्कर र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयार गरी र स्वीकृत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विभागअन्तर्गत यस अवधिमा आव २०७८/२०७९ मा रु ३५ करोड राजस्व उठेकामा आव २०७९/२०८० मा रु ७४ करोड राजस्व उठाउन सफल भइएको, गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना (२०२३–२०२७)स्वीकृत भएको, साइटिसको १९औँ सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट भाग लिई नेतृत्व प्रदान गरिएको, विगत पाँच वर्षदेखि रिक्त रहेका दुई सय ५० गेम स्काउट दरबन्दीको लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्न सफल भएको, ४५ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई वैदेशिक गोष्ठी, सेमिनार र तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

विभागले यस अवधिमा वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी सात प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरेको, संरक्षित क्षेत्रबाट लिने प्रवेश शुल्कका दररेट संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको, भारत सरकारले सुरु गरेको ठूला बिरालाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन फोरमको संस्थापक सदस्य बन्न समन्वय गरेको तथा विभाग मातहतमा रहेका विभिन्न तीन आयोजनाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तिय प्रगति हासिल गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकालले बताए ।