१६ श्रावण, काठमाडाैँ । अर्थ समितिले किसानलाई दुई बोरा रासायनिक मल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा झन्झट र बन्देज नहुने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सो जानकारी समितिलाई दिने समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

रासायनिक मलको माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन बारे अर्थ समितिमा गत असार २१ गते र हिजो छलफल भएको थियो ।

“किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी गैर व्यापारिक निजी प्रयोजनका लागि दुई बोरा किसानले मल ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा झन्झट र बन्देज नहुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी समितिलाई दिने” अर्थ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

मुख्यगरी भारतबाट भन्सार छलेर अवैध रुपमा रासायनिक मल आउने गरेको, कालोबजारी हुने गरेको र यस्तो मलको गुणस्तरको प्रत्याभूमिसमेत नहुने समस्या देखिँदै आएको छ ।

किसानले भन्सार तिरेर आफै मल ल्याउँदा यस्तो समस्या नरहने समितिको बुझाइ छ । किसानले हरेक वर्ष रासायनिक मल अभावको समस्या भोग्ने गरेकाले यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मलको माग तथा आपूर्तिको तथ्याङ्क यकिन गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि जैविक मल प्रयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार पार्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

“मलको माग र आपूर्तिमा ठूलो फरक देखिएकाले यथार्थ तथ्याङ्क यकिन गरी माग र आपूर्तिबीच देखिएको फरकको पूर्ति गर्न अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न र समितिमा सो कार्ययोजना पेस गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ”, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले रासायनिक मलको विकल्पका रुपमा जैविक र प्राङ्गारिक मलको आपूर्ति, व्यवस्था र प्रयोग सम्बन्धमा अन्य निकायसँगको आवश्यक समन्वयमा राष्ट्रिय रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी गोदाममा मल रहेपनि वितरणमा समस्या भइ किसानले मल नपाएको विषयबारे पनि अर्थ समितिका अघिल्ला बैठकमा छलफल भएको थियो । समितिले वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनका लागि पनि रणनीति तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय निकायको संयोजन गरी किसानलाई आवश्यक मलको निश्चित परिमाण, मापन र मल आपूर्तिको भरपर्दो तथा पारदर्शी वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा स्पष्ट रणनीति बनाई त्यसको जानकारी समितिलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे हालसम्मका प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै अघि बढिसकेका प्रक्रियाको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।

“रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बारेमा ‘अनसोलिसेटेड प्रपोजल’ (आह्वान बिनै आएका प्रस्ताव) र अन्य विकल्पका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अन्य कोही इच्छुक भए उद्योग स्थापना आह्वान गर्ने”, निर्देशनमा भनिएको छ, “सरकार–सरकार (जीटुजी) मा रहेर अन्य कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति गर्न चाहान्छ भने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेछ ।”

मल कारखाना लागि सम्भाव्यता अध्ययन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र कारखाना स्थापना गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।