१६ श्रावण, काठमाडाैँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ । समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न छ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा आम सहमति भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । साउन १७ गते बुधबार बस्ने बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाउने निर्णय पनि गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘‘परराष्ट्रमन्त्रीजीलाई भोलि बोलाउनुस् । परराष्ट्रमन्त्रीजीको कुरा सुनौँ । त्यसपछि मैले बुझे अनुसार अहिलेलाई यो उजुरीकर्ताको गम्भीर खालको उजुरी नभएकाले नबोलाउने भन्ने खालको मैले आम सहमति भएको बुझेँ । तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन । हाललाई उहाँलाई नबोलाउने, परराष्ट्रमन्त्रीजीलाई बोलाउने । त्यसपछि कामकारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने ।’’

सरकारले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि यस अघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर उजुरीमाथि छलफल नगर्ने भएपछि अव उनीहरूको सुनुवाइको प्रक्रिया समितिमा सुरु हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।