१९ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा सङ्कलन गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएका कानुनी समस्या र अन्योललाई हटाउने गरी तयार भएको उक्त मस्यौदा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई बुझाउन सोमबार आयोगले निर्णय गरेको छ । उक्त विधेयकबारे राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हालै दिएको चासो तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनका ध्यानाकर्षण समेतलाई ध्यान दिएर आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्नसक्ने, निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने र उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने र कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवम् वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि र वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने नयाँ मसौदामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने छ । आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार मस्यौदामा उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयन पत्रमा उल्लेख गरेको बैङ्क खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने, कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने र आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने एवं निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ साल पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालासँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको जनाइएको छ ।