१८ असार, काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद्, राट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस भएको छ ।

सांसदहरु इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी र नरपति लुवारले सो प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सङ्घको बजेट राखेर राष्ट्रिय महत्वका अतिआवश्यक दीर्घकालीन आयोजनालाई ध्यानमा राखिएन । प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर अघिल्लो अध्ययनबाट आएको सुझाव हामीले कति सम्बोधन गर्यौँ भनेर हेर्ने गरिएको छैन”, खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दै गौतमले भनिन् । वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै योजना नल्याएको पनि उनले बताइन् ।

“काठका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपालको वनको काठ कुहिरहेको छ । उपयोग गर्न सकिने काठका लागि आवश्यक नीति नियमको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन”, गौतमले भनिन् ।