१५ असार ,पाटन । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा नरविक्रम थापाले सङ्घीय कानून नबनिसकेकाले धेरै समस्या भएको बताएका छन् । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आज प्रदेश सुशासन केन्द्र ललितपुरमा आयोजना गरेको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उपाध्यक्ष प्राडा थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

“दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाका लागि जेठबाट प्रक्रिया सुरु भएको हो । अहिले हामी सुन्ने क्रममा छौँ । सङ्घीय कानून नबनिसकेकोले प्रदेशका नीति तथा योजना बनाउन धेरै समस्या पनि छ । अबको आवधिक नीति तथा योजनामा अल्पसङ्ख्यक, दलित, जनजातिलाई समावेश गर्नेछौँ”, उपाध्यक्ष प्राडा थापाले भने ।

उनले बागमती प्रदेशमा धेरै बाँझो जग्गा रहेको र शहरीकरण व्यापकरूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पनि समेटिने बताए । उनले उद्यमशीलताको अभाव र स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रष्ट पारे । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सृजना गर्न, नवप्रवर्तनका आधारमा विकास गर्ने गरी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न ध्यान दिइने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालले एक सय वटा पालिकाको खास क्षेत्र र खास उत्पादनलाई जोड दिने नीति रहेको बताए । “प्रदेश भित्रका एक सय वटा पालिकाको खास क्षेत्र र खास उत्पादनलाई जोड दिने नीति रहेको छ । अहिले प्रदेशका लागि स्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण चुनौती छ । संरचनागत हिसाबले प्रदेशगत क्षेत्रीय असमानता हटाउने गरी योजना तर्जुमा हुनेछ”, सल्लाहकार ढकालले भने ।

उनले प्रदेश तहको सन्दर्भमा समाजमा नकारात्मक धारणा बढी विकास भएको भन्दै नकारात्मक धारणालाई निराकरण गर्न विज्ञलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरे । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ डा चन्द्रकान्त पौडेलले देशको दीर्घकालीन सोचअनुरूप अनुकरणीय प्रदेशका रूपमा विकास गर्न परम्परागत अवधारणाबाट मुक्त भएर सृजनशील भएर सोच्न र जनताले अपनत्व बोध गर्नेगरी आवधिक नीत तथा योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गरे ।उनले सबै राजनीतिक दलले ग्रहण गर्न सक्ने गरी योजना बनाइनुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री डा विजय पौडेलले उत्पादनसँगसँगै बजार र सहजरूपमा बिक्रीवितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । रोजगारी सृजना हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति आवश्यक भएकाले यसलाई प्रवर्द्धन गरौँ भन्दै उनले कृषि क्षेत्रमा बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने हो भने छ महिनामा धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने बताए । डा पौडेलले अनावश्यक पूर्वाधारमा लगानी गरेर रकम मात्रै खर्च गर्ने पद्दति अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।

कृषि विज्ञ डा भीम खत्रीले प्रदेशिक योजना आयोगले कृषिलाई रोजगारीमूलक बनाउन प्रेरित गर्ने गरी नीति तथा योजना तय गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रबीचको समन्वय गराउनुपर्ने, प्रादेशिक समन्वय पनि हुनुपर्ने, लक्ष्य तय गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो सशक्त बनाउनु पर्ने र उद्देश्य तय गर्दा क्षेत्र विशेष केन्द्रीत भएर गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

पूर्वसचिव तथा कृषि विज्ञ डा गणेशराज जोशीले स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने, युवा बाहिरिने क्रमलाई रोक्नुपर्ने, वातावरण प्रदूषणको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने, विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै, सुशासन कायम गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने, नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने, मानव स्रोत र संसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरे ।

इन्जिनियर डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले स्रोतले सुनिश्चित गर्ने गरी दृष्टिकोण र लक्ष्य विचार गरेर कार्यान्वयन हुने खालको यथार्थपरक योजना बनाइनु पर्ने, नीति नियम, जनशक्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर जनताका विश्वास, सन्तुष्टि, उत्साह जगाउने गरी प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधारको लेखाजोखा गरेर योजना बनाइनुपर्ने, डिजिटल प्रविधि र स्मार्ट सरकारलाई ध्यान दिएर तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

आर्थिक विज्ञ डा चेतकुमारी गुरुङले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमामा ध्यान दिनुपर्ने, जलवायु मैत्री कृषि र प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्ने, बाँझो जमिन उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिँदै उत्पादनको विक्री वितरणलाई सरकारले सुनिश्चित गर्ने गरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

पूर्वाधार विकास विज्ञ डा मुरलीगोपाल रञ्जितकारले जनताले चाहेको योजना बनाइनु पर्ने, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, योजना तथा आयोजनाका बारेमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने, जङ्गलमा खेर जान लागेका काठलाई उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै महत्त्वाकांक्षी भन्दा पनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने योजना बनाउन आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा डा झविन्द्र भण्डारी, डा अकुसुम शाक्य, अरुणकुमार सुवेदी, कपिल पौडेल, अर्जुन कार्की, हिरा विश्वकर्मा, सरोजदिल वि कलगायतले सुझाव तथा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।