१५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार टोकियोस्थित नेपाली दूतावास, जाइका एन्ड जेट्रो र युएनआइडीओको संयुक्त आयोजनामा जापानको टोकियोमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राणाले वैदेशिक लगानी स्वदेशी लगानीको परिपूरकमात्रै नभएर लगानी र बचतबीचको खाडललाई कम गर्ने र विदेशी विनिमय स्रोत पनि भएको स्पष्ट गरेको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

‘वैदेशिक लगानी पुँजी र प्रविधि दुवैको स्रोत हो, यसबाट ज्ञान र सीपका साथै प्रविधि पनि हस्तान्तरण हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नयाँ रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्ने भएकाले नेपालजस्तो देशको विकासका लागि वैदेशिक लगानी निकै आवश्यक छ ।’

डा राणाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेकाले यहाँ लगानी गरेर मुनाफा लिन विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरे । उनले भने, ‘नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण छ, लगानीका प्रशस्तै सम्भावनाहरू पनि छन्, हाल लगानी गरिरहेका कतिपय मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा लिएका पनि छन्, त्यसैले म सबै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्दछु ।’

उनले चीन र भारत तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि साना तथा मझौला उद्यमको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी महत्त्वपूर्ण देखिएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा पनि वैदेशिक लगानीको आरओई (रिटर्न अन इक्विटी) अर्थात् इक्विटीमा औसत प्रतिफल १५ प्रतिशत देखाएको बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०/२१ मा वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरूको औसत आरओई १५ प्रतिशत थियो’, उनले भने ।

सो अवसरमा डा राणाले वैदेशिक लगानी रहेको युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले विगत १० वर्षमा एक सयदेखि एक हजार दुई सय ७० प्रतिशतसम्म लाभांश प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गरे । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहज बनाउन र लगानीकर्ताको हित जोगाउन हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएका छौँ र कानुनी प्रणालीले निजी उद्यमलाई राष्ट्रियकरण गर्न निषेध गरेको छ’, उनले भरे ।

उनले नेपालले खुला, उदार र बजारमुखी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न एजेन्डा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । डा राणाले बजेटमा लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न संस्थागत सुधार, स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्रका विकास र औद्योगिक क्रान्तिलाई अवलम्बन गर्ने नीति अङ्गिकार गरेको बताए ।

उनले नेपालमा उत्पादित सामानले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा भन्सार र कोटामुक्त बजारको पहुँचसमेत पाउने बताए । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी सङ्गठनको सदस्य रहेको र यसले व्यापार र लगानी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नियमन सुनिश्चित हुनेसमेत उल्लेख गरे ।

नेपालले दक्षिण एसियामुक्त व्यापार सम्झौता (साफ्टा), सार्क एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेज (स्याटिस) र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)जस्ता विभिन्न क्षेत्रीय समूहको हस्ताक्षरकर्ता रहेको समेत उनको भनाइ छ ।