१२ असार ,काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले सङ्घीय निजामती ऐन सदनबाट यथाशीघ्र पारित गर्ने व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिदिन संसदीय समितिसँग आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन हुन आवश्यक रहेकाले आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका निम्ति आग्रह गफ्रेका हुन् ।

निजामती ऐनका सन्दर्भमा थारु कल्याणकारिणी सभाद्वारा उठाइएको प्रश्नमा अदालतले नौ महिनाभित्र कानून बनाउन आदेश गरेको हुँदा निर्धारित समयभित्र कानून तर्जुमा नभएमा पर्नेसक्ने अप्ठेरोबारे पनि आयोगका तर्फबाट समितिलाई जानकारी गराइयो ।

निजामती सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म सो हुन नसकेको बारे पनि आयोग पदाधिकारीले समितिलाई बताए ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले आयोगले निजामती सेवामा सुधारका विषयमा सरकारलाई दिएको सुझावमा नीतिगत एवं कार्यविधिगत सुधार हुनसकेमा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।