११ असार ,काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने गरी सीमा समस्या आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउन फलदायी भएको मन्त्री साउदले सुनाए । उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । भ्रमणका अवसरमा पाँच सय ५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि भारतसँग छलफल भएको छ ।

आन्तरिक विद्युत् खपत गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु निजी खर्चमा गएको पनि मन्त्री साउदले स्पष्ट पारे । सरकारी सञ्चारमाध्यमसहित सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च सरकारले ब्यहोरेको पनि उनले संसद्मा जानकारी गराए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई गतिशील बनाउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सार्क संयन्त्रलाई सर्वसम्मतिले चलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सहमति नभएकाले नै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्री साउदले बताए ।

आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउन गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सहयोगीका रुपमा परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक काम भएको, विकास सहयोग निरन्तरताका पक्षमा द्विपक्षीय र वहुपक्षीय रुपमा काम भएको मन्त्री साउदले बताए । राजदूतको नियुक्ति गर्दा निर्देशिकाअनुसार काम भएको मन्त्री साउदको भनाइ थियो ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानीका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी सेवालाई राहदानी विभागले सहज बनाएको, राहदानी अझ सहज रुपमा वितरण गर्न काम गरिने पनि मन्त्री साउदको विचार थियो । मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयसँगको सहकार्यमा सुरक्षित रुपमा राखिने मन्त्री साउदको प्रतिबद्धता थियो । त्यसका लागि काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसले निरन्तरता पाउने मन्त्री साउदले उल्लेख गरे ।

सांसद रघुजी पन्तले भारतको संसद्मा राखिएको नक्साका बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे । सांसदहरु प्रेम सुवाल, सन्तोष परियार, ज्वालाकुमारी साह, माधव सापकोटा, दामोदर पौडेल, सम्झना थपलिया, असीम साह, नारायणप्रसाद आचार्य लगायतले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनिहरुले लुम्बिनी, विराटनरलगायत अखण्ड भारतको नक्सामा देखिएकाले त्यस विषयमा किन आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

तातोपानीबाट सामानमात्र आयात निर्यात भएको, मानव आवतजावत रोकिएको, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआरको हिस्सा हो कि होइन ? विदेशस्थित नियोगमा कति सम्पत्ति छ ? वार्षिक रुपमा तथ्य सार्वजनिक गरियोस् भनी सांसदहरुले माग गरेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री साउदले भारतका परराष्ट्रमन्त्रीसँग त्यहाँको संसद्मा राखिएको नक्साका बारेमा कुरा गर्दा त्यो अशोककालीन चित्र भएको र यो राजनीतिक होइन भनी विचार राखेको जानकारी संसद्मा गराए ।

दिल्लीस्थित भारतीय दूतावासलाई नक्साका बारेमा बुझेर सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उनले बताए । मन्त्रालयको सङ्गठन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न चाहेको, कूल बजेटको करिब चार प्रतिशत बजेट मन्त्रालयका लागि छुट्याएको मन्त्री साउदले बताए । राष्ट्रिय हितका लागि सबै दलले एउटै परराष्ट्र नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने, राजनीतिक खपतका लागि कुरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

विदेश भ्रमणका क्रममा भावनामा आएर नभई तथ्यका आधारमा कुरा राख्ने गरिएको मन्त्री साउदले स्पष्ट पारे । विभिन्न स्थानमा रोकिएका नाका खुलाउन प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१७ मा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको मन्त्री साउदले स्पष्ट पारे ।