१० असार, काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिको सम्मान गर्दै शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत गृहमन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको हितको रक्षामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । शान्ति सुरक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारकातर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी तयारी गरिएको र आवश्यक पहलकदमी लिइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि, संविधानको रक्षा गर्न प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अराजक र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा क्रियाशील रहेको बताए ।

उनले संविधानअनुसार नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र नागरिकताको दुरुपयोगलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो । विपद् जोखिमको नियन्त्रण, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रबन्ध, लागुऔषध दुव्यर्सन र अपराधको नियन्त्रण र महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नेलगायतका कामलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि आन्तरिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चलाई आफूले खारेज गरेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै ‘क्रसचेक’विना नै मन्त्री र सचिवले पैसा लिने कामलाई पूर्णरुपमा खारेज गरिएको स्पष्ट पारे ।