१५ माघ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका माग र मुद्धाहरू सम्वोधन गर्ने बताउँदै सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी भएको बताउनुभएको छ।
आइतबार दिउँसो मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तपाईहरूको यो कार्यक्रम अरु कार्यभन्दा पृथक र मौलिक लाग्यो। यहाँ तपाईहरूले एकल महिलाका हकअधिकारका पक्षमा जे–जति मुद्दा उठाउनुभएको छ। त्यसलाई सम्वोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ।”
प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “संविधानमा नै व्यवस्था गरेर एकल महिलाका लागि कोटा छुट्टाउनुपर्ने माग तपाईहरूले राख्नुभएको छ। यो न्यायोचित माग नै हो। यसका लागि हामी छलफल गर्नेछौँ। एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षाबारे तपाईहरूले जे–जति प्रश्न उठाउनुभएको छ, ती गम्भीर प्रकृतिका छन्। तिनीहरू सम्वोधन गरिनेछ।”
२७ वर्षको अवधिमा एकल महिला समूहले प्राप्त गरेको उपलब्धि र ख्यातिको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “२७ वर्षको अवधिमा तपाईहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि, एकल महिलाहरूको एकता र सहकार्यका निम्ति गरेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गरेको ख्याति र सम्मानको म उच्च प्रशंसा गर्दछु।”
“महिला अधिकारका लागि नेपालमा ठूलो बलिदानी भयो। हजारौं महिलाहरूले मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गर्नुभयो” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “गरीब, पिछडिएका महिलाहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र मुक्तिका निम्ति गरेको संघर्षकै कारण समाज र राजनीति यहाँसम्म आएको छ। उनीहरूले संघर्ष नगरेको भए, बलिदानीको उच्च कीर्तिमानी नराखेको भए, रगत नबगाएको भए हामी यहाँसम्म आउने थिएनौँ।”
“महिलाहरूको सहभागीता र भूमिकाबिना संसारमा कहिँ पनि परिवर्तन भएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “महिलाहरूकै संघर्षका कारण आज राज्यका सबै अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व छ। अझै यो पर्याप्त छैन। पुरूषसरह महिलाका हकअधिकार स्थापित गर्न थप प्रयत्न आवश्यक छ।”
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “कानुनमा हामीले प्रगतिशील व्यवस्था गरेका छौँ। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौती छ। हाम्रो समाज र संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याएर मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सामाजिक जागरणको अभियान जरुरी छ।”