१७ जेष्ठ ,काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशभरका सबै अस्पताललाई विवरण पठाउन निर्देशन दिएका छन् । आज यहाँ विश्व धूमपानरहित दिवस, २०८० को अवसरमा आयोजना भएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सबै अस्पतालको अवस्था बुझ्नका लागि विवरण पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले भने, “अहिले देशभरका सबै अस्पतालको अवस्था बुझ्नका लागि विवरण माग गरेको छु । जहाँ कुन अस्पतालमा कति भेन्टिलेटर छन्, सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) कति छन्, कति प्रयोगमा छन्, कति प्रयोगविहीन छन् जस्ता विषयमा जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनका लागि विवरण माग गरिएको हो ।”

विवरण प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने र वेबसाइटकै आधारमा सर्वसाधारणले सहजरूपमा नै अस्पतालको प्रयोग गर्नसक्ने कार्यक्रममा मन्त्रीले जानकारी गराए । नियमित व्यायामका कारण धेरै किसिमका रोग न्यूनीकरण गर्न सक्ने भन्दै उहाँले सबै नागरिकलाई दिनको एक घण्टा अरु कसैको लागि नभई आफ्नो लागि छुट्याउन पनि आग्रह गरे ।

अस्पताललाई नियमन र निर्देशित गर्नका लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुने उनले बताए । कार्यक्रममा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा राज न्यौपानेले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण मुखको क्यान्सर, फोक्सो, पेट, फियो आन्द्रा, मूत्रनली, पाठेघर, आदिको क्यान्सर हुनुका साथै दम, दीर्घ श्वासप्रश्वास, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मस्तिष्काघात, गर्भपतन हुने, कम तौलको बच्चा जन्मने, अवधि पूरा नभई बच्चा जन्मने जस्ता समस्या हुने बताए ।

डा न्यौपानेका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण विश्वमा वार्षिक ९२ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा पनि सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनका कारण वार्षिक २७ हजारले अकालमा जयान गुमाउनुपरेको छ ।

क्यान्सर रोग लाग्नुको मुख्य कारण सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग भएको र जम्मा मृत्युको १३ प्रतिशत क्यान्सरकै हुने गरेको डा न्यौपानेले जानकारी दिए । नेपालमा हरेक वर्ष २० देखि ३० हजार मानिसलाई विभिन्न प्रकारका क्यान्सर हुने गरेको पनि बताइएको छ ।

वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, दीर्घकालीन असरको मनन गरी कुलतमा नफस्ने, नियमितरूपमा शारीरिक व्यायाम तथा योग गर्ने, सिर्जनशील तथा रचनात्मक काममा लाग्ने बानीले क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिने बताइएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।